भाजपप्रणीत राज्य सरकारवर आली ही नामुष्की

मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यंदा सगळ्यात गाजलेला मुद्दा म्हणजे सरकारला मागे घ्यावे लागलेले सरकारचेच निर्णय. एकीकडे सत्ताधारी पक्षाचा अभ्यास कच्चा असताना दुसरीकडे विरोधकही सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यात अपयशी ठरले. हे अधिवेशन गाजवलं ते उंदरांनी.यंदाचं राज्य सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजलं ते सरकारच्या माघारीमुळे. त्यात एकनाथ खडसेंनी तर स्वतःच्याच पक्षाविरोधात उंदराची पिल्लं बाहेर काढून मोठ्या भ्रष्टाचाराचा अख्खा डोंगरच पोखरला. सरकारवर एकीकडे अशी नामुष्कीची वेळ आलेली असताना विरोधकही अपयशीच ठरले.  मराठी भाषांतराच्या घोळाचा मुद्दा, मराठी भाषा दिनी सुरेश भट यांच्या कवितेचं कडवं याबाबतचे मुद्दे विरोधक नंतर विसरले. 

विरोधकही अपयशीच

चंद्रकांत पाटील यांनी कन्नड गीत म्हणाल्याचा मुद्दाही विरोधकांनी सोडून दिला.लांबलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा विरोधक लावू धरु शकले नाहीत.प्रशांत परिचारक निलंबनाचा मुद्दा विरोधकांनी नव्हे  तर शिवसेनेनं उपस्थित केला. कोरेगांव -  भीमा दंगल आणि संभाजी भिडेंचा मुद्दा विरोधक जोमानं लावून धरु शकले नाहीत. आदिवासी - शेतक-यांच्या समस्यांचा मुद्दा प्रमुख विरोधी पक्षांऐवजी डाव्या आघाडीने लावून धरला. मंत्रालयातल्या धर्मा पाटील आत्महत्येप्रकरणी विरोधक आक्रमक दिसले नाहीत 

सरकारसुद्धा अडखळताना

औरंगाबाद कचरा प्रश्न, कल्याण डोंबिवली डपिंग ग्राऊंड आगीच्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी गोंधळ घातल्यावर राज्य सरकारला दोन महापालिका आयुक्त आणि एक पोलीस आयुक्त बदलावे लागले. अधिवेशन सोपे ठरत असतानाही काही निर्णयांवर राज्य सरकारसुद्धा अडखळताना दिसलं.  त्यातच आत्तापर्यंतच्या विक्रमी तुटीच्या अर्थसंकल्पावरची विरोधकांची टीका दोन दिवसांतच संपली. वाढत्या कर्जामुळे  राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे कंबरडं मोडलं असताना सत्ताधारी सहीसलामत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून बाहेर पडल्याचं आणि अधिवेशनचा पेपर सोपा गेल्याचं चित्र यावेळी पाहायला मिळालं