Pune Bus Rape Case: महाराष्ट्रातील पुणे येथील स्वारगेट बसडेपोमध्ये एका शिवशाही बसमध्ये 26 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार झाला. या प्रकरणात आरोपी दत्ता गाडेचा तपास सुरु आहे. देशभरातून या प्रकरणात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. असं असताना भारताचे माजी मुख्य सरन्यायाधीक्ष डी.वाय.चंद्रचूड यांनी आपलं परखड मत व्यक्त केलं आहे. तसेच मोठी मागणी देखील केली आहे.
माजी मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी गुरुवारी सांगितले की, निर्भया घटनेनंतर कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु केवळ कायदे करून असे गुन्हे थांबवता येणार नाहीत. पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले की, "महिलांसाठी बनवलेले कायदे योग्यरित्या अंमलात आणले पाहिजेत. महिला जिथेही जातील तिथे त्यांना सुरक्षित वाटले पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये योग्य चौकशी, कठोर कारवाई, जलद खटला आणि कठोर शिक्षा आवश्यक आहे." महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवरही त्यांनी भर दिला.
विरोधी पक्षांनी या घटनेची तुलना 2012 च्या दिल्ली निर्भया प्रकरणाशी केली आहे. ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे. पोलिसांनी 37 वर्षीय आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे याला अटक करण्यासाठी अनेक विशेष पथके तयार केली आहेत. पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, आरोपी कुठे आहे याची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला 1 लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.
स्वारगेट येथे असलेले महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे हे आगार शहरातील सर्वात मोठे बसस्थानक आहे. पीडितेने सांगितले की, मंगळवारी पहाटे 5.45 वाजता, ती सातारा जिल्ह्यातील फलटणला जाण्यासाठी बसची वाट पाहत असताना, आरोपीने तिच्याशी गप्पा मारल्या, तिला "दीदी" असे म्हटले आणि सांगितले की तिची बस दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर उभी आहे. त्यानंतर आरोपी तिला एका रिकाम्या 'शिवशाही' एसी बसमध्ये घेऊन गेला जिथे लाईट बंद होते. सुरुवातीला, महिलेने संकोच केला, परंतु आरोपीने तिला खात्री दिली की, ही योग्य बस आहे. महिला बसमध्ये चढताच आरोपीने आत प्रवेश केला, दरवाजा बंद केला आणि तिच्यावर बलात्कार केला. घटनेनंतर आरोपी पळून गेला.
सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत. एमएसआरटीसी प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे, तपास वेगाने सुरू आहे. या प्रकरणामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. गुन्हेगाराला लवकरात लवकर अटक करून जलद न्याय देण्यासाठी सरकार आणि पोलिस प्रशासनावर दबाव वाढत आहे.