Riteish Deshmukh : अभिनेता रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांना मोठा दिलासा

Riteish Deshmukh MIDC Land Case: अभिनेता रितेश देशमुख  आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख (Genelia Deshmukh) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सहकार विभागाने रितेश, जेनेलिया यांना क्लीन चिट दिली आहे. रितेश आणि जेनेलिया देशमुखप्रकरणी सहकार विभागाने आपला अहवाल दिला आहे. दोघांनाही सहकार विभागानी क्लिन चिट दिली असून एमआयडीसीने उद्योजकांना वगळून दोघांना जमीन कशी दिली याची चौकशी सुरु आहे.

रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या मालकीच्या कंपनीला लातूरमध्ये  देण्यात आलेल्या भूखंडप्रकरणी ही चौकशी सुरु आहे. यानंतर आता सहकार विभागाने आपला अहवाल दिला आहे. यात त्यांनी क्लीन चिट देण्यात आली आहे.  एमआयडीसीचे कार्यकारी अधिकारी बीपीन शर्मा या प्रकरणी चौकशी करत होते. लातूर एमआयडीसीमध्ये रितेश आणि जिनिलिया यांच्या देश अ‍ॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला महिन्याभराच्या आतच 120 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. 

भाजपच्या आरोपानंतर चौकशी करण्यात आली. लातूर एमआयडीसीच्या भूखंड चौकशी अहवालात जिल्हा उपनिबंधकांनी तीन सदस्यांची चौकशी समिती नेमली होती. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर आधारित रिपोर्ट देण्यात आलाय. या प्रकरणी चौकशी पूर्ण झाली असून चौकशीदरम्यान कंपनीशी संबंधित कोणतेही अनियमितता आढळून आली नाही, असे समोर आले आहे. त्यामुळे रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांनी क्लीन चिट मिळाली आहे.

लातूर एमआयडीसी भागात 2019 पासून भूखंडासाठी 16 उद्योजकांची प्रतीक्षा यादी होती. मात्र, प्रतिक्षा यादी डावलून रितेश-जिनिलिया यांच्या देश अ‍ॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला भूखंड देण्यात आला, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता. हा भूखंड अवघ्या 10 दिवसांत त्यांना देण्यात आला. तसेच या कंपनीला एकाच महिन्यात 120 कोटी रुपयांचे कर्जही मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. लातूर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधित आरोप केले होते.

दरम्यान, भूखंडाचे वाटप प्रक्रियेनुसारच करण्यात आल्याचे रितेश याच्या कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. तसेच कंपनीसंबंधी घेण्यात आलेले आक्षेप वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, भाजपच्या आरोपनंतर चौकशी करण्यात आली. मात्र, कंपनीला आता क्लीन चिट मिळाली आहे.  महाराष्ट्र राज्य औदयोगिक विकास महामंडळाने (MIDC)अतिरिक्त लातूर औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड या उद्योग घटकास रितसर आणि नियमानुसार लिजवर दिलेला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लातूर परिसरातील शेतकऱ्यांना मदत व्हावी आणि तेथे कृषी आधारित उ‌द्योगांची वाढ व्हावी, या उद्देशाने देश अ‍ॅग्रोची स्थापना करण्यात आली, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे. सोयाबीन प्रक्रिया आणि सोयाबीन आधारित विशेष उत्पादने या कंपनीत घेण्यात येणार आहेत.