‘कोविड प्रमोटेड’ शिक्का मारण्याचा विचार ही विकृतीच - शिवसेना

मुंबई : राज्यातील कृषी विद्यापाठींनी घेतलेल्या भूमिकेवरुन शिवसेने खडेबोल सुनावले आहेत. कृषी विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कोविड प्रमोटेड’ शिक्का मारण्याचा विचार ही विकृतीच असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यावरून राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यातील वाद विकोपास गेला आहे. याचदरम्यान राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘प्रमोटेड कोविड १९’ असा उल्लेख करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला. यावरुन टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरणही देण्यात आले आहे. असे कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. ज्यांनी हा प्रकार केला आहे, त्यांच्यावर चौकशी होऊन कारवाई होईल, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

 आता शिवसेनेने टीका करत कृषी विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कोविड प्रमोटेड’ शिक्का मारण्याचा विचार ही विकृतीच असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेले दैनिक सामनामधून जोरदार टीका करण्यात आली आहे. सडक्या विचाराचे ‘विषाणू’ कृषी विद्यापीठांच्या डोक्यात शिरले कसे? की हे ‘विषाणू’ सोडणारे कोणी भलतेच आहेत? विद्यार्थी हा कोणाच्याही स्वार्थी राजकारणाचे ‘साधन’ होऊ नये, मग ती पदवीची अंतिम परीक्षा असो किंवा कृषी विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांवर ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ असा शिक्का मारण्याचा विचार. चांगले काही करता येत नसेल तर वाईट तरी करू नका. हे नसते उपद्व्याप थांबवा, असे  सामनाच्या संपादकीयमधून याप्रकरणावर भाष्य करण्यात आले आहे.

सामना अग्रलेखात काय म्हटलेय?

राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अशी ‘जाणीवपूर्वक’ अस्थिरता निर्माण करण्याचे उद्योग सुरु आहे. पदवीच्या अंतिम परीक्षेबाबत घातला जात असलेला घोळ हा असाच जाणीवपूर्वक आणि ‘नसता’ या श्रेणीतला आहे. आता आणखी एक प्रकार उघड झाला आहे. असे उद्योग करण्यापेक्षा चांगले काहीतरी करा. जर ते जमत नसेल तर शांत बसा, असा सल्लाही देण्यात आला आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी. कोरोनामुळे परीक्षा न घेता पुढील वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या कृषी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ असा शिक्का मारण्याची तयारी या कृषी विद्यापीठांनी चालवली होती. बी.एस्सी. (कृषी) अभ्यासक्रमाच्या प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांबाबत हा प्रकार होणार होता. 

दरम्यान, राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी तातडीने त्यासंदर्भात दखल घेत कडक पावले उचलली. त्यामुळे आता कृषी विद्यापीठांनी गुणपत्रिकांवरील ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ हा उल्लेख वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळात ही गोष्ट करण्याची गरजच काय होती? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करण्याचा अधिकार कृषी विद्यापीठांना कोणी दिला? विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कोविड प्रमोटेड’ असा शिक्का मारण्याचा विचार ही विकृतीच म्हणावी लागेल.  राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेला दिले आहेत. त्यातून काय ते सत्य आणि तथ्य बाहेर येईलच.

पदवीच्या अंतिम परीक्षांबाबतही असाच विनाकारण घोळ घातला जात आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता परीक्षा घेतली तर विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल म्हणून राज्य सरकारने विद्यार्थीहिताची भूमिका घेतली. मात्र त्यातही राजकारण खेळलेच जात आहे. वरकरणी यूजीसीचे आदेश असले तरी पडद्याआडचे त्यामागचे सूत्रधार वेगळे आहेत हे विद्यार्थी आणि पालकांनाही माहीत आहे. अर्थात राज्य सरकार आजही पदवीची अंतिम परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे आणि तेच योग्य आहे. तरीही अंतिम परीक्षा घेण्याचे शेपूट वळवळतच आहे.