शिवसेना- भाजपमध्ये पुन्हा जुंपणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांचा उपमुख्यमंत्री शिंदेंना 2300 कोटींचा धक्का

Political News : लोकसभा, विधानसभा या दोन महत्त्वाच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकांचीच उत्सुकता राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळत आहे. त्यादरम्यानच आता राजकीय समीकरणांमध्येही मोठे बदल होत असून, या पटलावर मोठ्या हालचालींना वेग आला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा सध्या अॅक्शन मोडमध्ये आले असून, आता म्हणे त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच दुहेरी धक्का दिला आहे. 

मुंबई महापालिकेतील घन कचरा व्यवस्थापनाचे 1400 कोटींचे टेंडर रद्द  करण्यात आल्याची बातमी नुकतीच समोर आली. 4 वर्षांसाठी घनकच-याचं टेंडर काढण्यात आलं होतं. या प्रकल्पासाठी फेब्रुवारी 2024 मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. सध्या हे काम 450 हून अधिक महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. इतकंच नव्हे तर, या प्रकल्पाविरोधात आंदोलनही उभारण्यात आलं असून, प्रकल्पाविरोधात हायकोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. 

पुण्यातील सुमित फॅसिलिटीला हे काम द्यावं यासाठीही वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप न्यायालयापुढं करण्यात आला आहे. त्यामुळे  प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश  पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले. हा एकनाथ शिंदेंसाठी धक्का मानला जातोय.  

दुसरा धक्का... 

एका धक्क्यामागोमागच आणखी एक धक्कासुद्धा एकनाथ शिंदेंना मिळाला असून, त्यांच्या कार्यकाळातील आणखी एक प्रकल्प फडणवीसांच्या रडारवर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं आता 900 कोटींच्या प्रकल्पावरून शिवसेना भाजपात जुंपण्याची शक्यता आहे. 

हेसुद्धा वाचा : लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात महत्त्वाची बातमी; आणखी 2 लाख लाभार्थी महिलांच्या खात्यात...

जालन्यातील सिडकोच्या प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेशही - मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले आहे. फडणवीसांनी रद्द केलेल्या प्रकल्पाला एकनाथ शिंदेंच्या काळात मिळाली होती गती. ज्यानंतर शिवसेना UBTचे  माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ज्या धर्तीवर सदर प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडको प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. प्रकल्पांवर फडणवीसांची करडी नजर आणि सध्याच्या घडीला चर्चेत असणारी ही एकंदर 2300 कोटींची रक्कम पाहता या मुद्द्यावरून एक नवी राजकीय खेळी राज्याच्या राजकारणात डोकं वर काढत असून, नव्या वादालाही तोंड फोडत आहे हेच चित्र स्पष्ट होतंय.