मराठा समाजाला कशा-कशात आरक्षण मिळणार? आरक्षणाचा मसुदा जसच्या तसा... वाचा एका क्लिकवर

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण अहवालाला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळालीय. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षण देण्यासंबंधी अहवालाला मंजुरी मिळालीय.  मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नसेल असंही अहवालात नमूद करण्यात आलंय.. मराठा आरक्षण विशेष अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet Meeting) बैठक सुरु आहे. मराठा आरक्षण अधिसूचना मसुदा, हरकतींवर बैठकीत चर्चा होतेय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मसुदा मांडण्यात आला. या मसुदीला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मसुद्यात मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

मराठा आरक्षणाचा मसुदा एका जशाच्या तसा

११. महाराष्ट्र शासनाने, आयोगाचा अहवाल, निष्कर्ष, अनुमाने व शिफारशी काळजीपूर्वकपणे विचारात चितलेल्या आहेत आणि त्या स्वीकारलेल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित असलेले अहवालातील विविध पेलू, त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वकष अभ्यासाच्या आधारे, शासनाचे असे मत आहे की,-

(क) मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क (३) अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५) व अनुच्छेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे;

(ख) शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे;

(ग) मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे;

(घ) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांकरिता, आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे.

१२. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क चे खंड (३) हे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी तयार करण्यासाठी आणि ती ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार, राज्याला प्रदान करते. राज्याला, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), १५ (५) व १६ (४) या अन्वये शैक्षणिक संस्थांमध्ये व लोकसेवांमध्ये अशा वर्गास आरक्षण देण्याकरिता कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

हे ही वाचा : 'आम्हाला दुसरं ताट का देता? ओबीसीतूनच आरक्षण हवं' मनोज जरांगेंची मागणी

१३. म्हणून, वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात, मराठा समाजाला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी आणि अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी त्यांना, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा व पदे यांमधील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा

तदानुषंगिक बाबींकरिता नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे, असे महाराष्ट्र शासनास वाटते.

१४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.