शिवसेनेने मोदी सरकारला फटकारले, ...अर्थमंत्र्यांची गरज काय?

मुंबई : कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी आणि साखळी मोडून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले. आता या निर्णयाला महिना होत आला आहे. कोरोनामुळे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. राज्याला मदतीची गरज आहे. मात्र, ही मदत करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक संकट गडद होत आहे. असे असताना काटकसर करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले. यात 'गावठी उपाय म्हणजे दात कोरुन देश चालविण्यासारखे आहे. अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जनतेच्याच आतड्यांना आणि खिशाला कात्री लावणे असेल, तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते,' असा हल्लाबोल शिवसेनेने आपल्या ' सामना'  या मुखपत्रातून केला आहे. देशातील सर्व अर्थमंत्र्यांशीही पंतप्रधान मोदी यांनी एकदा संवाद साधायला हवा. राज्यात काय स्थिती आहे, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

 पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेच्या नावे एक नवा संदेश दिला आहे. लोकच कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत आहेत, असे सांगून मोदी यांनी लोकांचे कौतुक केले आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिक सैनिक बून लढाईत उतरला असल्याचे मोदी सांगत आहेत. ईदच्या आधी देस कोरोनामुक्त व्हावा, अशी आशा व्यक्त करुन मुस्लिम  जनभावनांवर फुंकर मारली आहे. मोदी म्हणतात ते खरेच आहे. लोकच कोरोनाशी लढत आहेत. मात्र, सरकार कोठे आहे?  सरकारने काय केले पाहिजे, यावरही आता मंथन होणे  गरजेचे आहे, असा चिमटाही शिवसेनेने काढला आहे.

कोरोनाच्या पुढचे संकट मोठे आहे. राज्य सरकारांना सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणावरच सर्वाधिक खर्च करावा लागेल. या शर्यतीत बिहार, ओडिशा, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये कोठे असतील, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारला सर्वाधिक बजेट हे याच क्षेत्रांवर खर्च करावे लागेल. त्यामुळे केंद्राला उत्पन्नाचे स्त्रोत नव्याने शोधावे लागतील. प्रत्येक राज्याचे अर्थशास्त्र आहे. ते अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे, असा सल्लाही मोदी यांना शिवसेनेने दिला आहे.

कडाऊन-२ जाहीर केल्यानंतर राज्यांची महसूलाविना दयनिय अवस्था झाली आहे. महसूलाचे सर्वच मार्ग बंद झाल्याने राज्यांच्या नजरा केंद्राकडे लागल्या आहेत. विशेषतः कोरोनाचा आणि लॉकडाऊनचा महाराष्ट्राला चांगलाच फटका बसला आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून केंद्राकडे पैशांची मागणी केली जात आहे. मात्र, याकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे. याच मुद्यावरून शिवसेनेने मोदी सरकारच्या आर्थिक उपाययोजनांवर जोरदार टीका केली आहे. त्याचवेळी शरद पवार यांच्या मागणीचा विचार व्हावा, असाही उल्लेख केलाआहे.