बीसीसीआयपुढे पीसीबी झुकलं, हायब्रीड मॉडेलला पाकिस्तान मान्य; पण ठेवल्या 'या' २ अटी!

India vs Pakistan: चॅम्पियन्स ट्रॉफीबद्दल अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. भारतीय संघ पाकिस्तानमध्ये जाणून खेळणार नाही यावर बीसीसीआय ठाम आहे. त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने भारतीय संघाला बंदी घालू अशी धमकी दिली होती. आता बहिष्काराच्या धमकीपासून माघार घेत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB)  आयसीसीला काही अटी ठेवल्या आहेत. या काय अटी आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात. 

काय आहेत अटी?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सांगितले आहे की ते पुढील वर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजन करण्यासाठी 'हायब्रिड मॉडेल' स्वीकारण्यास तयार आहे. पण 2031 पर्यंत भारतात होणाऱ्या स्पर्धांसाठी आयसीसीला (ICC) हीच पद्धत स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी लागेल.  पीसीबीच्या एका सूत्राने सांगितले की, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजन केवळ 'हायब्रीड मॉडेल'वरच स्वीकारणार असल्याचे सांगितले आहे. जेव्हा बोर्ड सहमत असेल की भविष्यात सर्व आयसीसी स्पर्धा या पद्धतीने होतील आणि पाकिस्तान आपले सामने खेळण्यासाठी भारतात जाणार नाही. तेव्हाच आम्ही तयार आहोत. 

हे ही वाचा: लिलावात अनसोल्ड राहणं जिव्हारी लागलं, 'या' भारतीय खेळाडूने घेतला मोठा निर्णय; क्रिकेट विश्वात खळबळ

PCB ACCEPTS HYBRID MODEL.

- PCB have agreed for Hybrid model for 2025 Champions Trophy, but they want:

- An increase in the revenue from ICC.
- Hybrid model for all the ICC events happening in India till 2031. (Revsportz). pic.twitter.com/5kGLibUVFv

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 30, 2024

आयसीसी पुरुष स्पर्धा 

भारताला 2031 पर्यंत तीन आयसीसी पुरुष स्पर्धांचे आयोजन करायचे आहे. ज्यामध्ये 2026 T20 विश्वचषक, 2029 चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि 2031 एकदिवसीय विश्वचषक बांगलादेशसोबत आयोजित केला जाईल. तोपर्यंत नकवी यांनी अमिराती क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मुबशीर उस्मानी यांची दुबईमध्ये भेट घेतली ज्यात त्यांनी सांगितले की पाकिस्तान चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजन करण्यास तयार आहे आणि सर्व तयारी वेळापत्रकानुसार सुरू आहे.

हे ही वाचा: Photos: यशस्वी जयस्वालचं मुंबईतील 6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे आलिशान युरोप-इन्स्पायर घर बघितलं का?

सूत्राने सांगितले की, पाकिस्तानला देखील आयसीसी बोर्डाने आर्थिक चक्राच्या महसुलात आपला हिस्सा 5.75 टक्क्यांवरून वाढवायचा आहे आणि नक्वी यावर ठाम आहेत. पण त्यांनी होस्टिंगसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क मागितलेले नाही.