Election - Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आता महत्त्वाची बातमी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना पराभूत करण्यासाठी ठाकरे गटाने नवी रणनीती आखली आहे. जिथे पक्षाकडे उमेदवार नाही अशा सात ते आठ जागांवर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना उमेदवारी दिली जाणार आहे. तसेच जिथे संघटना बळकट आहे अशा ठिकाणी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना तिकीट देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीसोबत उद्धव ठाकरे गट लढला तर 2019 मध्ये जिंकलेल्या जागांवर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे तेथे दावा करण्याची शक्यता अधिक आहे. मुंबईत माहीम विधानसभा मतदार संघात सदा सरवणकर यांच्या विरोधात विशाखा राऊत किंवा महेश सावंत निवडणूक लढवू शकतात. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा पॅटर्न उद्धव ठाकरे राबवण्याची शक्यता आहे. याबात ठाकरे गटाची रणनीती ठरली आहे. त्यामुळे ठाकरे गट निवडणुकीच्या तयारीला लागला आहे.
19 जून 2022 रोजी शिवसेनेचा 56 वा वर्धापन दिन साजरा करणयात आला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 20 जानेवारी 2022 ला शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बंड झाले. महाराष्ट्रात विधानपरिषदेसाठी मतदान पार पडल्यानतंर एकनाथ शिंदे 12 आमदार घेऊन गुजरातमधील सूरतमध्ये पोहोचले. तिथून एकनाथ शिंदे आसाममधील गुवाहाटीत गेले. शिवसेनेतील 40 आमदारांनी बंडखोरी केली आणि शिवसेनेला अडचणीत आणले. दरम्यानच्या काळात शिवसेनेनं उरलेल्या आमदारांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून पाय उतार झाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ असे दोन पक्ष नव्याने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने उदयाला आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या अंतिम सुनावणीत शिंदे यांना मूळ शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह देऊन टाकले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नव्याने पक्षाची जबाबदारी आली आहे. दरम्यान, मूळ शिवसेना पक्ष शिंदे यांना देण्याच्या निडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोध उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची लढाईलही सर्वोच्च न्यायालयात लढली गेली आहे. याची सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे हा निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो, याकडे लक्ष लागले आहे. हा निकाल 10 दिवसांनी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारच्या राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला नाही.