एवढी वर्ष काय केलं? रस्ता खोदणाऱ्यांना जबाबदार धरता का? रस्त्यांवरील खड्यांवरुन हायकोर्टानं आयुक्तांना फटकारलं

Mumbai news : मुंबईत सध्या खड्ड्यांचा (Potholes) प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर केवळ आरोप करत आहेत. दुसरीकडे मुंबई (Mumbai News) आणि परिसरातील महानगरपालिकांमध्ये रस्त्यांची रस्त्यांची दुरवस्था आणि उघड्या मॅनहोल्सबाबत मुंबई हायकोर्टानं (Bombay High Court) दखल घेत संताप व्यक्त केला आहे. हायकोर्टानं  मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) मधील सगळे महापालिका प्रशासक आणि आयुक्तांना समन्स बजावले होते. त्यानंतर सर्व अधिकारी कोर्टात हजर झाले होते. यावेळी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं पालिका आयुक्तांना चांगलंच झापलं आहे.

या सुनावणीसाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांसह कल्याण-डोंबिवली, मीरा भयंदर , वसई विरार, नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिका आयुक्त हजर होते. मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि मॅनहोल्स यासंदर्भात याचिकाकर्ते रूजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र कोणतीही कारवाई न झाल्याने रूजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याप्रकरणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

याचिकाकर्ते रुजू ठक्कर यांनी याचिकेतील मुद्दे उपस्थित करताना न्यायालयाने आधीच्या दिलेल्या आदेशाची आठवण करून दिली. 
रूजू ठक्कर यांनी यावेळी आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांच्या मांडलेल्या आकडेवारीवर शंका देखील उपस्थित केली. दरवर्षी हजारो कोटी रुपये सिमेंटच्या रस्त्यांबाबत बजेटमध्ये मंजूर केले जातात. मात्र प्रत्यक्षात काहीच काम होत नाही, असे रूजू ठक्कर यांच्या वकिलांनी सांगितले. "दर दिवशी रस्त्यात खड्डे मुळे लोकांना दुर्घटनेला समोर जावे लागते. मात्र महापालिकेची आकडेवारी शंका निर्माण करणारी आहे. महापालिका आणि बाकी सरकारी प्राधिकरण देखील निष्काळजी करताना दिसतात. ही कामाची पद्धत आहे काय?" असे म्हणत मुख्य न्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला.

यावर विविध यंत्रणा मुंबईत असतात परिणामी कामाला अपेक्षित वेग येण्यात अडथळे येत असल्याचा दावा मनपा आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी केला. मात्र याचिकाकर्त्यांचे वकील रुजू ठकर यांनी मनपाच्या माहितीवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर राज्य  सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकीलांना देखील न्यायालयाने फैलावर घेतले.

तुमच्या अंतर्गत जे रस्ते आहेत त्यांची दुरुस्ती तुम्ही का करत नाही? असा सवाल यावेळी हायकोर्टाने विचारला. त्यावर राज्य सरकारने खुलासा केला. मात्र त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. तुम्ही काम करता तर मग पुन्हा पुन्हा रस्ते खराब कसे होतात? विविध प्राधिकरण आणि महापालिका यांचे एकमेकांचे दावे विसंगत आहेत. सरकारी प्राधिकरण आणि महापलिकांचा एकमेकांत समन्वय नाही, अशी टिप्पणी हायकोर्टाने केली.

मुंबईतील बहुतांश रस्त्यांचं क्राँक्रिटीकरण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मुंबईतील 2015 किमी पैकी 1148 किमीच्या रस्त्यांचं क्राँक्रिटीकरण पूर्ण झालं आहे. पुढील तीन वर्षांत मुंबईतील 100 टक्के रस्त्यांचं क्राँक्रिटीकरण पूर्ण होईल. क्राँक्रिटीकरण पूर्ण झालेल्या रस्त्यांवर पॉटहोल्सची समस्या नाही. मुंबईत रस्त्यांबाबत 8-9 संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्या अखत्यारीत अनेक रस्ते येतात. एकूण 175 किमीचे रस्ते हे पालिकेच्या अखत्यारीत नाहीत. पुढील पावसाळा येईपर्यंत सर्व काम ठीक ठाक केले जाईल, असा दावा
आयुक्त चहल यांनी हायकोर्टात केला.

तुम्ही नागरिकांच्या मुलभूत समस्यांसाठी काय केलंत?

मुंबईत 1 लाख 286 मॅनहोल्स आहेत. सर्व गटारं पुढील मे महिन्यापर्यंत बंद करु. मॉन्सून दरम्यान उघड्या मॅनहोल्सचं काम करणं शक्य नाही, अशी माहिती देखील पालिकेने हायकोर्टात दिली. यावर कोर्टानं, "इतक्या वर्षांत तुम्ही काय केलंत? गेली अनेक वर्ष या समस्या तशाच आहेत. दररोज खड्ड्यांमुळे अपघात होत आहेत. लोकांचे जीव जात आहेत. तुम्ही नागरीकांच्या मुलभूत समस्यांसाठी काय केलंत? संबंधित जबाबाद व्यक्तींवर तुम्ही काय कारवाई केलीत ? ठराविक काळानं केबलसाठी रस्ते वारंवार खोदले जातात, फोन-इंटरनेट या सेवा देणाऱ्यांना वारंवार रस्त्या खोदल्याबद्दल कधी जबाबदार धरता का? त्यांवर कारवाई का करत नाही?," असे हायकोर्टानं म्हटलं.