शिवपुतळा दुर्घटनाप्रकरणी शिल्पकार जयदीप आपटेला जामीन, कोर्टाने नोंदवले महत्त्वाचे निरीक्षण

Shivaji Maharaj statue collapse case: मालवण येथील शिवपुतळा दुर्घटनाप्रकरणी अटकेत असलेला शिल्पकार जयदीप आपटे याला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Jan 11, 2025, 08:11 AM IST
शिवपुतळा दुर्घटनाप्रकरणी शिल्पकार जयदीप आपटेला जामीन, कोर्टाने नोंदवले महत्त्वाचे निरीक्षण title=
Shivaji statue collapse case Sculptor Jaydeep Apte grant bail by Bombay HC

Shivaji Maharaj statue collapse case: मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा कोसळल्याप्रकरणी शिल्पकार जयदीप आपटे याला अटक करण्यात आली होती. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने जयदीप आपटे याला जामीन मंजूर केला आहे. प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आता आपटेला कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच, दुर्घटनेत कोणीही जखमी झालेले नसल्यामुळं हत्येचा प्रयत्न केल्याचे कलम या प्रकरणी लागू शकत नाही, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथे राजकोट किल्ला परिसरात शिवरायांचा पुतळा 26 ऑगस्ट 2024 मध्ये कोसळला होता. अवघ्या आठ महिन्यांतच पुतळा कोसळल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रातून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. या घटनेनंतर पुतळ्याचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचे उघड झाले होते. पुतळा दुर्घटनेप्रकरणी शिल्पकार जयदीप आपटे याला कल्याण येथून अटक करण्यात आली होती. 

पुतळा कोसळल्याप्रकरणी दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली होती. त्यातील चेतन पाटील या आरोपीला उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वीच जामीन मंजूर केला होता. आता या प्रकरणातील दुसरा आरोपी जयदीप आपटे यालादेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. कोर्टात सुनावणीवेळी आपटेचे वकील यांनी, निविदेतील अटीनुसार पुतळ्याच्या बांधकामाकरिता लागणाऱ्या साहित्यासाठी आपटे याने ४० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यामुळे, पुतळा दुर्घटनाग्रस्त व्हावा, अशी तजवीज याचिकाकर्ता का करेल, असा प्रश्न युक्तिवाद करताना वकीलांनी केला होता. त्याचप्रमाणे, पुतळा कोसळल्यामुळे कोणीही जखमी झाल्याचे तक्ररीत नमूद नाही. त्यामुळे, या प्रकरणी खुनाचा प्रयत्न केल्याचे कलम लागू केले जाऊ शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला होता. 

दरम्यान, या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या गोपनीय अहवाल सरकारी वकिलांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर केला होता. तसेच, त्या अहवालाचा दाखला देऊन आपटे याची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवून आपटेला जामीन मंजुर केला होता.