मुंबई : उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद राहणार की जाणार ? या मुद्द्यांवरुन राज्यातील संकट जास्त तापलेले दिसत आहे. सध्या हा चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात असून ते काय भूमिका घेतात यावर राज्याचे लक्ष लागले आहे. राज्यपालांच्या भुमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेच्या दोन नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट घेतली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या पहिल्या फळीतील दोन नेते राज्यपालांना भेटल्याची माहिती समोर आली आहे. दोन्ही नेते राज्यपालांना वेगवेगळे भेटल्याचे सांगण्यात येत आहे.
उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत या दोन नेत्यांनी राज्यपालांशी चर्चा केली असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
एकीकडे खासदार संजय राऊत अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांवर टीका करत असताना दुसरीकडे शिवसेनेच्या दोन नेत्यांनी ही भेट घेतल्याने राजकीय चर्चा रंगत आहे.
विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त जागांपैकी दोन जागा सध्या रिक्त आहेत. दोन आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे या जागा रिक्त असून काही महिन्यांपूर्वी त्या जागांवर दोन नावांची शिफारस करण्यात आली होती. पण या सदस्यत्वाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी असल्याचे कारण देऊन राज्यपालांनी दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपाल हाच निकष लावणार की नियमाला अपवाद करणार अशी चर्चा सुरु आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यास राज्यपालांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. यावर घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी राज्यघटनेतील तरतुदींचा हवाला देत ठाकरेंची नियुक्ती तात्काळ केली जावी असं मत व्यक्त केलं. प्रा उल्हास बापट म्हणाले, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती विधानपरिषद सदस्य म्हणून केली नाही तर ते अनैतिक आणि घटनाबाह्य ठरेल. इतकंच नाही तर त्याला राज्यपालांच्या अधिकारांचा गैरवापर म्हणावा लागेल.