ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय

मुंबई : स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना (Government Hostel Scheme) सुरु करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी 10 वसतिगृह सुरु करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यात येतील. (Maharashtra Government important decision for the children of sugarcane workers)

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आता बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा 10 जिल्ह्यांमधील  41 तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्रात 232साखर कारखाने असून यामधून 8 लाख ऊस तोड कामगार काम करतात.  या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असून त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे.  मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते.  त्यामुळे अशा प्रकारे शासकीय वसतिगृह योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी येणारा खर्चापोटी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रती टन 10 रुपये आणि राज्य शासनाकडून 10 रुपये असे एकूण 20 रुपये प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती

दरम्यान, उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे करण्यात येणार आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कोविडमुळे अनाथ बालकांना अर्थसहाय्य  

कोविडमुळे आई-वडिलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.