मराठा समाजाला आरक्षण देणार की नाही? ओबीसी बैठकीनंतर CM एकनाथ शिंदे स्पष्टच बोलले, 'सगळे गैरसमज...'

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा विषय पेटला आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी असताना, ओबीसींना त्यांच्या आरक्षणावर परिणाम होण्याची चिंता सतावत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना आपलं आरक्षण कमी होईल अशी त्यांना भीती आहे. यादरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आज ओबीसींच्या प्रतिनिधींसह बैठक पार पडली. यानंतर त्यांनी राज्य सरकारची मराठा आरक्षणासह नेमकी काय भूमिका आहे हे स्पष्ट केलं. 

एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की "ओबीसी किंवा इतर समाजाचं आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणावरही अन्याय होणार नाही. त्याचं आरक्षण कमी न करण्याची सरकारची आधीपासूनची आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं तेव्हादेखील ओबीसी समाजाच्या मनात अशी भीती आणि शंका होत्या. त्यावेळीही आम्ही सरकारची भूमिका जाहीर करताना मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजाचं आरक्षण कमी होणार नाही असं सांगितलं होतं. आजही आमची तीच भूमिका आहे".

"मराठा समाजाचं जे रद्द झालं आहे ते आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. त्यावर कामही सुरु आहे. पण ते देत असताना इतर समाजांवर अन्याय होणार आहे. त्यासह ओबीसी समाजाच्या इतरही मागण्यांवर चर्चा झाली. सारथी, अण्णासाहेब विकास मंडळ, महाज्योती, बार्टी यामधील विसंगती त्यांनी दाखवल्या. त्यावरही सर्व समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्यात सुसूत्रता, समानता असली पाहिजे. परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, विना व्याज कर्ज, हॉस्टेल अशा अनेक विषयांवर आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली," अशी माहिती एकनात शिंदे यांनी दिली. 

सरकारची मराठा आरक्षणासंबंधी जी आधी भूमिका होती, तीच कायम आहे. मराठा समाजाचं रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याचा प्रयत्न असेल. आम्ही बैठकीत स्पष्ट भूमिका मांडली असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. 

ओबीसी नेत्यांचा सरकारला इशारा

ओबीसी संघटना आणि सरकार यांच्यात महत्वाची बैठक झाली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, असा सूर ओबीसी नेत्यांनी बैठकीत लावला. मराठा समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी संघटना आक्रमक होतील, अशा इशाराही यावेळी देण्यात आला. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असंही मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांच्यासह ओबीसी संघटनांचे नेते बैठकीला उपस्थित होते.