मंत्र्यांच्या बंगल्यावर होणा-या अनावश्यक खर्चाला आता चाप बसणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याबाबत सक्त निर्देश दिले आहेत. वायफळ खर्च टाळण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिल्या आहेत.
मंत्र्यांच्या बंगल्यांवरील खर्चाला मुख्यंत्र्यांचा लगाम
'भपकेबाजी टाळा, आवश्यक तोच खर्च करा'
उधळपट्टी करणा-या मंत्र्यांचे टोचले कान
मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या नुतनीकरणावर होणारा कोट्यवधींचा खर्च हा चर्चेचा विषय असतो. आता मंत्र्यांना बंगल्याच्या नुतनीकरणावर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मंत्र्यांच्या उधळपट्टीला लगाम लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. वायफळ खर्च टाळण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कंबर कसली आहे. आवश्यक तेवढाच खर्च करा असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
- मंत्र्यांची बंगले व आस्थापना यावर सुशोभीकरण व इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी आवश्यक असेल तेवढाच खर्च करा
- मुख्यत्वे यातील भपकेबाजपणा टाळावा
- तो खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करावा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत
मविआच्या काळातही मंत्र्यांच्या दालनांवर आणि शासकीय निवासस्थानांवर होणारा खर्च हा वादाचा मुद्दा ठरला होता. सुशोभीकरणाच्या कामासाठी 90 कोटींचा खर्च झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या बंगल्याचा समावेश होता.
एका बाजूला देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यशकट हाती घेत मंत्र्यांना शंभर दिवसांच्या कामाचं टार्गेट दिलंय. दुसऱ्या बाजूला स्वीय सहाय्यक ओएसडी व इतर प्रशासकीय आस्थापना अद्याप झालेल्या नसल्यानं पूर्ण ताकदीनिशी प्रशासन कामाला लागलेलं नाही. मंत्री मात्र सुशोभीकरणाला महत्व देत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत भपकेबाजपणाला कात्री लावल्याचं दिसून येत आहे.