आयकरात सर्वात मोठा दिलासा दिल्यानंतर, आता येणार Income Tax Bill! यात नक्की काय?

New Income Tax Bill : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी वर्ष 2025-26 वर्षासाठी देशाचं बजेट जाहीर केलं. यात अर्थमंत्रालयाकडून अनेक गोष्टींमध्ये सुधारणा आणि बदल केले गेले. सोबतच सर्व सामान्यांसाठी 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री करण्यात आलं. यावेळीच बजेट सादर करतानाच अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की, पुढील आठवड्यात सरकार संसदेत नवा आयकर कायदा (New Income Tax Law) सादर करेल. समोर आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार नव्या आयकर विधेयकाचा ड्राफ्ट 6 फेब्रुवारी रोजी बजेट सेशन दरम्यान संसदेत सादर केला जाणार आहे. 

आयकर कायद्यात मोठा बदल : 

NDTV PROFIT ने 6 फेब्रुवारी रोजी बजेट सेशन दरम्यान संसदेत नव्या आयकर विधेयकाचा ड्राफ्ट सादर होईल अशी माहिती दिली आहे. हे नवं विधेयक आयकर कायद्यात मोठा बदल आणेल. मिळालेल्या माहितीनुसार या कायद्यातून जवळपास 3 लाख शब्द हटवण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे याला समजून घेणं सोपं होईल. सध्या आयकर कायदा हा अंदाजे 6 लाख शब्दांचा आहे, जो निम्म्याने कमी करण्याची योजना सरकारची आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार नव्या आयकर विधेयकात कराची व्याप्ती वाढवण्यावर भर दिला जाईल. हे बदल करून सरकारला कर प्रणाली अधिक प्रभावी बनवायची आहे.

नव्या आयकर कायद्यावर काय म्हणाल्या होत्या अर्थमंत्री? 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, "ज्या प्रकारे आमच्या सरकारमध्ये भारतीय न्याय संहितेला भारतीय दंड संहितेशी बदलले, त्याच प्रकारे नवीन कर विधेयक देखील न्यायाच्या भावनेला चालना देईल. नवीन कायदा हा सरळ आणि सोपा असेल, ज्यामध्ये सध्याच्या कायद्यापेक्षा अर्ध्याहून कमी धडे  आणि शब्द असतील. नवीन आयकर कायदा हा करदाते आणि कर विभाग या दोघांनाही समजणे सोपे होईल, ज्यामुळे करविषयक बाबींमधील अनिश्चितता आणि वाद कमी होऊ शकतील". 

हेही वाचा : भारताच्या अर्थसंकल्पाचा अमेरिकेला असाही फायदा; 'या' घोषणांमुळं डोनाल्ड ट्रम्पही खुश?

2024 रोजी झाली होती घोषणा : 

2024 -25 मध्ये जाहीर झालेल्या बजेटनुसार नवीन आयकर कायद्याची घोषणा केली जाणार आहे. जुलै 2024 मध्ये अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या की, "आयकर अधिनियम 1961 चा संपूर्ण आढावा हा सहा महिन्यांच्या आतमध्ये पूर्ण केला जाईल". आता सरकार हे विधेयक सादर करण्यास तयार असून या नवीन आयकर कायद्यात कर प्रणाली सुलभ करणे आणि त्यातील विवाद कमी होईल अशी अपेक्षा असेल.