कसा ठरला 12 लाखांपर्यंत कर सवलत देण्याचा निर्णय? निर्मला सितारमण यांनी पहिल्यांदाच केला खुलासा!

Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये 12 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. यामुळे देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पण 12 लाखांपर्यंत कर सवलत देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? हा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कशी ठरली? तसेच टॅक्स भरुनही सुविधा मिळत नाहीत असे करदात्यांना का वाटते? आयकर कायद्याची भाषा कठीण का असते? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी दिली.  

करदात्यांना सुविधा देण्याची जबाबदारी सर्वांची

आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरतो पण त्या बदल्यात आम्हाला चांगल्या सार्वजनिक शाळा किंवा रुग्णालये यासारख्या आवश्यक सुविधा मिळत नाहीत, बेरोजगारी भत्ता मिळत नाही. अशी टीका पगारदार वर्गाकडून केली जाते. यावरही निर्मला सितारमण यांनी उत्तर दिले आहे. करदात्यांना सुविधा मिळायला हव्यात असे मलाही वाटते. पण हे सर्व पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नाही. स्थानिक संस्था आहेत, राज्य सरकारे आहेत, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. केंद्र सरकार सर्व काही चालवत नाही. चांगल्या सेवा देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे, असे निर्मला सितारमण म्हणाल्या. 

कर आधार वाढवण्याची जबाबदारी

कर आधार आणखी कमी झाल्यास नंतर समस्या उद्भवू शकतात, अशी प्रतिक्रिया समोर येतेय. यालाही त्यांनी उत्तर दिलंय. 
पण जे लोक आधीच कर भरत आहेत त्यांच्यावर कर वाढवत राहणे योग्य नाही. आम्ही करदात्याचा आदर करतो म्हणून आम्ही दिलासा दिला आहे. असे असताना नवीन लोक येत राहावेत म्हणून कर आधार वाढवण्याची जबाबदारीही आपली असल्याचे त्या म्हणाल्या. 

सहज परवडणारे कर्ज 

योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्गाला लाभ दिले जात आहेत. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्जाची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आम्ही मानक कर्ज योजनेत सुधारणा केली आहे. त्याअंतर्गत आणखी 50 कोटी लोकांना आणले जाईल. परवडणाऱ्या घरांच्या अनेक योजना आहेत. फंड ऑफ फंड्सच्या माध्यमातून स्टार्टअप्सना आणखी 10 हजार कोटी रुपये दिले जातील. हे शेवटचे 2016 मध्ये केले गेले होते. याद्वारे 2 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप्सना मदत मिळाली. ग्रामीण भागात बचत गटांना स्वतःचा व्यवसाय चालवता यावा यासाठी मदत दिली जात आहे. आम्ही प्रत्येक गटाला लक्षात ठेवून काम करत आहोत जेणेकरून त्यांना सहज परवडणारे कर्ज मिळू शकेल, असे त्या म्हणाल्या.

12 लाखपर्यंत टॅक्स फ्रीचा निर्णय कसा घेतला?

12 लाखपर्यंत कर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यापुर्वी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मार्गदर्शक तत्त्वे घेण्यात आली. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि भविष्यातही आपण चांगली वाढ नोंदवत राहू, असे निर्मला सितारमण यांनी सांगितले.जेव्हा तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे कर सवलतीचा प्रस्ताव घेऊन गेला होता, तेव्हा तिथे कोणत्या प्रकारची चर्चा झाली? 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला होता का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. आपण हे कशाप्रकारे करणार? यासाठी कोणती पद्धत असेल? याप्रश्नी महसूल विभाग आणि सीबीडीटीसह सर्व भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही हा प्रस्ताव पंतप्रधान मोदींकडे नेल्याचे निर्मला सितारमण म्हणाल्या. सुरुवातीला ते 9-10 लाख रुपयांबद्दल विचारात होते पण नंतर त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून 12 लाख रुपयांपर्यंत टॅक्स फ्री निर्णय घ्यायचे ठरले असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.  12 लाखपर्यंत टॅक्स फ्रीच्या निर्णयामुळे मुळे वापर वाढेल आणि लोक त्यांची खरेदी वाढवतील यासाठी हा निर्णय घेतला का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना, 'आपण देशाच्या विकासात आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांचा आदर केला पाहिजे. यामुळे वापरही वाढेल, असे त्या म्हणाल्या.

आयकर कायद्याची सोपी भाषा 

21 व्या शतकाच्या गरजांनुसार आयकर कायदा बनवण्याचा दृष्टिकोन आहे. आता तंत्रज्ञानाचे युग आहे आणि करदाते अनेक कामे स्वतः करतात. म्हणून, आयकर नियम असे असले पाहिजेत की लोकांना ते स्वतः समजतील. लोकांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत म्हणून ही व्यवस्था सोपी असावी, यासाठी आम्ही भाषा सोपी करण्यावरही काम करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.