नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं ट्रिपल तलाकच्या कायद्याचा मसुदा तयार केलाय.
या मसुद्याला राज्यांमध्ये पठवण्यात आलंय.. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास ट्रिपल तलाक देणाऱ्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे... तसेच दोषीला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
या मसुद्याचं नाव 'मुस्लिम वुमन प्रोडेक्शन ऑफ राइट्स लॉ' असं आहे. यात पीडितेला भरपाई देण्याचंही प्रस्तावित आहे.
मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनात हा मसुदा सभागृहात ठेवणार आहे. या मसुद्याचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास मुस्लीम महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मात्र, हा कायदा मंजूर झाल्यास जम्मू-काश्मीर या राज्यामध्ये मात्र तो लागू होणार नाही.