महाराष्ट्राच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या दिल्लीला 1952 पासून आठच विधानसभा, CM का मिळाले?

Delhi Election Results: दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हाती येत असून सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला मोठा फटका बसल्याचं प्राथमिक चित्र दिसत आहे. 1993 साली भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या सुषमा स्वराज यांच्यानंतर पुन्हा एकदा भाजपा दिल्लीत मुख्यमंत्री बसवणार असं प्राथमिक कलांवरुन स्पष्ट होत आहे. भारताची राजधानी आणि राष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या दिल्लीमध्ये 1952 साली पहिल्यांदा विधानसभेची स्थापना झालेली. त्यानंतर आजपर्यंत राजधानीला फक्त 8 विधानसभा आणि मुख्यमंत्री मिळाले आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आधी स्थापना होऊनही दिल्लीला एवढ्या कमी संख्येनं मुख्यमंत्री का मिळाले? महाराष्ट्रात 15 व्या विधानसभेची स्थापना झालेली असताना महाराष्ट्राच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या दिल्लीत आठवी विधानसभाच कशी? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याचं उत्तर जाणून घेऊयात... (दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे क्षणोक्षणाचे अपडेट्स जाणून घ्या येथे क्लिक करुन.)

महाराष्ट्राआधी स्थापना तरी आठच विधानसभा कशा?

1 मे 1960 साली स्थापना झालेल्या महाराष्ट्रात 15 वी विधानसभा नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थापना झाली. मात्र 1952 पासून दिल्ली राज्य म्हणून अस्तित्वात असूनही आजच्या घडीला दिल्लीमध्ये 9 वी विधानसभा स्थापन होत आहे. मात्र हा फरक का? असा प्रश्न पडला असेल तर यामागील कारण आहे. 1956 ते 1993 या 37 वर्षांच्या कालावधीमध्ये दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्यात आली होती. या कालावधीमध्ये दिल्लीमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. मुळात दिल्ली हे 'पार्ट- सी राज्य' कसं झालं हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

दिल्ली ‘पार्ट-सी राज्य’ कसे झाले? पहिले मुख्यमंत्री कोण?

1911 साली ब्रिटिशांनी दिल्लीला भारताची राजधानी म्हणून निवडल्यानंतर दिल्लीवर कोणाची सत्ता असणार हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. 1919 पर्यंत ब्रिटिशांनी दिल्लीला पूर्वीच्या पंजाब प्रांतापासून वेगळं करून थेट व्हाइसरॉयच्या अधिपत्याखाली आणलं होतं. मुख्य आयुक्त या काळात दिल्लीचं प्रातिनिधित्व करत होते. स्वातंत्र्यानंतर हीच व्यवस्था कायम राहिली, फक्त मुख्य आयुक्तांऐवजी कारभार राष्ट्रपतींच्या अधीन गेला. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाल्यावर दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश ‘पार्ट-सी राज्य’ म्हणून घोषित करण्यात आलं. याचवेळी दिल्लीत विधानसभेची स्थापना करण्यात आली. मात्र, विधिमंडळाच्या अधिकारावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. 1951-52 च्या निवडणुकीत दिल्लीत 42 विधानसभा मतदारसंघ आणि 48 जागा होत्या. यातील सहा मतदारसंघातून प्रत्येकी दोन सदस्य निवडण्यात आले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक 39 जागांवर, भारतीय जनसंघाने (सध्याची भाजपा) 5 आणि समाजवादी पार्टीने 2 जागा जिंकल्या होत्या. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि चांदणी चौकचे आमदार डॉ. युद्धवीर सिंह यांना डावलून 34 वर्षीय ब्रह्म प्रकाश यांची दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली होती. प्रकाश यांनी 17 मार्च 1952 रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तरुण वयातच मुख्यमंत्री झालेल्या ब्रह्म प्रकाश यांचा मुख्य आयुक्तांबरोबर वाद सुरू झाला. त्यानंतर 12 फेब्रुवारी 1955 रोजी प्रकाश यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. प्रकाश यांच्या राजीनाम्यानंतर दर्यागंजचे आमदार गुरुमुख निहाल सिंह यांनी 13 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पण, त्यांचा कार्यकाळही फार जास्त दिवस टिकला नाही.

...म्हणून दिल्ली झाली केंद्रशासित प्रदेश

निहाल सिंग यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यांनीच न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. दिल्लीचे भविष्य हे प्रामुख्याने केंद्र सरकारचे स्थान आहे या महत्त्वाच्या विचाराने निश्चित केले पाहिजे, असं अहवालात म्हटलं होतं. आयोगाने शिफारस केली की, दिल्लीसाठी एका स्वतंत्र राज्य सरकारची आता आवश्यकता नाही. त्यानंतर १ नोव्हेंबर 1956 रोजी निहाल सिंग यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलं. फजल अली आयोगाने दिल्लीच्या स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी दिल्लीच्या जनतेकडे सोपवण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार 1957 मध्ये दिल्ली महानगरपालिका कायदा मंजूर झाला आणि संपूर्ण दिल्लीसाठी एक महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली. तरीही यामुळे दिल्लीचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा आणि विधानसभेची मागणी संपली नाही. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 1966 चा दिल्ली प्रशासन कायदा लागू करण्यात आला. महानगर परिषद, 56 निवडून आलेले सदस्य आणि राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेल्या पाच सदस्यीय लोकशाही संस्थेचा समावेश होता. या संस्थेला फक्त शिफारस करण्याचे अधिकार होते. दिल्लीतील अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच होता. उपराज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांकडे हा अधिकार देण्यात आला होता.

...अन् पुन्हा विधानसभा स्थापन झाली

दिल्ली विधानसभेच्या स्थापनेसाठी अनेक वर्ष सर्व पक्षीय राजकारण्यांनी लढा दिला. केंद्रशासित प्रदेश असतानाही, दिल्लीतील काँग्रेस, भाजपा आणि इतर राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. अखेर 1919 मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दिल्ली सरकारला काही अधिकार बहाल केले. याचबरोबर दिल्लीला 70 सदस्यांची विधानसभा मिळाली. मात्र राजधानीचे काही विशेषाधिकार आजही केंद्र सरकारकडेच आहेत.