मुंबई : कर्मचाऱ्यांसाठी आणि टॅक्स पेअर्ससाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. जर तुम्हीही टॅक्स भरत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. या बातमीनुसार तुमची एक चुक, तुम्हाला इतकी महाग पडेल की, तुम्हाला कर विभागाकडून नोटीस मिळू शकते. वास्तविक तुमच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर सरकारची नजर असते. जर तुम्ही मर्यादेपेक्षा जास्त रोख व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस मिळू शकते.
अशा परिस्थितीत तुम्हीही डिजिटलपेक्षा जास्त रोख व्यवहार करत असाल, तर तुम्ही चूक करत आहात. चला अशा काही रोख व्यवहारांबद्दल जाणून घेऊया ज्यामुळे तुम्हाला आयकर विभागाची सूचना मिळू शकते.
जर तुम्ही 30 लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीची मालमत्ता रोखीने खरेदी केली किंवा विकली तर तुम्हाला याची माहिती आयकर विभागाला दिली जाईल. अशा परिस्थितीत आयकर विभाग तुमच्याकडून याबाबत चौकशी करू शकतो. तुम्हाला तुमच्या रोखीच्या स्रोताबद्दल देखील विचारले जाऊ शकतात.
जर तुम्ही क्रेडिट कार्डचे बिल रोखीने जमा केले, तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डचे बिल एकाच वेळी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखीत जमा केले, तर आयकर विभाग तुमच्याकडून चौकशी करू शकतो. जर तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल रोखीने भरले तर तुम्हाला त्याचा स्रोत देखील द्यावा लागेल.
जर तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करत असाल किंवा म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करत असाल तर सावध रहा. जर तुम्ही आर्थिक वर्षात यामध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली तर तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस मिळू शकते.
तुम्ही एका वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मुदत ठेवींमध्ये ठेवल्यास, आयकर विभाग तुम्हाला या पैशांच्या स्रोताविषयी माहिती विचारू शकतो. तुम्ही FD मध्ये फक्त डिजिटल पद्धतीने पैसे जमा करा, जेणेकरून आयकर विभागाकडे तुमच्या व्यवहारांची नोंद असेल आणि तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही.
तुम्ही ज्या प्रकारे मुदत ठेवींमध्ये एका वर्षात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा करता, त्यानंतर तुमची चौकशी केली जाऊ शकते. याशिवाय तुम्ही कोणत्याही बँक किंवा सहकारी बँकेत एका वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोखीने जमा केली तर तुम्ही प्राप्तिकर विभागाच्या रडारखाली याल. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला कोणतीही रक्कम जमा करायची असेल तर ती ऑनलाइन करा जेणेकरून विभागाला तुमच्या व्यवहाराची माहिती होईल.