घरभाडं, शेअर... पगार वगळता इतर मार्गांनी पैसा कमवताय? 12 लाखांच्या करसवलतीत ही रक्कम येते की नाही?

Income Tax :  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Budget 2025) यांनी नुकताच 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात सर्वात मोठी घोषणा ठरली ती म्हणजे 12 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची. सर्वसामान्य आणि त्यातही नोकरदार वर्गाला दिलासा देणाऱ्या या घोषणेमुळं यंदाचा अर्थसंकल्प नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवतच सादर करण्यात आला अशा समाधानकारक प्रतिक्रियाही बऱ्याच स्तरांतून देण्यात आल्या. पण, इथंही नियम व अटी लागू आहेत हे विसरून चालणार नाही. 

अर्थसंकल्पातील मुद्दे समजून घ्या 

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावानुसार कलम 87 ए अंतर्गत रिबेटचा फायदा वेतन रमेसह इतर मार्गांनी मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही लागू असेल. असं असलं तरीही जमिनीची विक्री आणि इतर स्त्रोतातून होणाऱ्या आर्थिक नफ्यावर मात्र कर आकारला जाईल. 

कोणत्या उत्पन्नावर रिबेट लागू असेल? 

मासिक पगार 
एफडी 
व्यवसायातून होणारा नफा
डेट फंडमधून होणारं उत्पन्न 
डिव्हिडंड उत्पन्न 
भाडं 

कोणत्या रकमेवर रिबेट लागू नसेल? 

इक्विटी फंडातील गुंतवणूक 
शेअर्स 
घराच्या विक्रीतून होणारं उत्पन्न 

जाणकारांच्या माहितीनुसार घर, जमिनीची खरेदी आणि विक्री, म्युच्युअल फंडमधील नफा यांच्यावर कर आकारला जाईल. तर, गेमिंग शो मधील कमाई, घोड्यांच्या शर्यतींवर लावलेला रकमेतून होणारा नफा, लॉटरी अशा पैशांवर 30 टक्के कर आकारला जाईल.

हेसुद्धा वाचा : देशमुख हत्या प्रकरणाच्या बातम्या पाहतो म्हणून तरुणाला मारहाण; हल्लेखोर कृष्णा आंधळेचे मित्र

एखाद्या व्यक्तीचं संपूर्ण उत्पन्न पेन्शन, पगार, भाडं, व्याजातून येत असेल अथवा व्यवसायातून येत असेल तर त्या व्यक्तीला रिबेट लागू होईल. एकूण वार्षिक उत्पन्नाचा आकडा 12 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी असल्यास अमुक एका व्यक्तीनं नवी करप्रणाली स्वीकारल्यास त्यांना हा रिबेट लागू असेल. उलटपक्षी जुन्या करप्रणालीमध्ये हा फायदा होणार नाही. सरकारनं 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलं असलं तरीही एकिकडे नागरिकांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांचं आर्थिक पाठबळ वाढवत असतानाच सरकारनं सामान्यांकडून ज्या वस्तूंची खरेदी अपेक्षित आहे अशा वस्तूंमध्ये मात्र दरवाढ केली आहे. अर्थात या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारण्याचं सत्र सुरु ठेवलं आहे. त्यामुळं करसवलतीतून निर्माण होणारा आर्थिक भार अप्रत्यक्षरित्या कर आकारत संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्नही केंद्र सरकार करताना दिसत आहे ही बाब आता स्पष्ट होतेय.