'रिक्षाचं भाडं हे विमान तिकिटांपेक्षा अधिक असल्याने..'; हायकोर्टाने स्पष्टच सांगितलं

Autorickshaw Fare Is More Than Airline Fare: भारतामधील हवाई क्षेत्रातील स्पर्धा कमालीची वाढलेली आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. म्हणूनच दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी एका याचिकेवर निकाल देताना विमान प्रवासाच्या तिकीटांवरील कमाल किंमतींवर निर्बंध घालण्यास नकार दिला आहे. अशापद्धतीचा कोणताही आदेश पारित करता येणार नाही असं कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

रिक्षाचं भाडं हे विमान तिकीटांपेक्षा अधिक

"तिकीटांची किंमत किती असेल हे बाजारपेठेतील घटक निश्चित करतील. सध्या या क्षेत्रातील कंपन्या उत्तम कामगिरी करत आहेत. आज तुम्ही कार्यरत असलेली कोणतीही विमान कंपनी पाहा ते फारच मोठ्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत कार्यरत असल्याचं दिसतं. आजची स्थिती अशी आहे की रिक्षाचं भाडं हे विमान तिकीटाच्या दरांपेक्षा अधिक आहे," अशा शब्दांमध्ये मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायाधीश मनमीत पीएस अरोरा यांनी म्हटलं. कोर्टाने विमान कंपन्यांच्या तिकीटदरांवर निर्बंध घालण्यासंदर्भात याचिका करणाऱ्या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना हा निकाल सुनावताना यासंदर्भातील सविस्तर आदेश लवकरच पारित करु असं सांगितलं आहे. रिक्षाचं भाडं हे विमान तिकिटांपेक्षा अधिक असल्याने विमान तिकीटांच्या दरांवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय देणं योग्य ठरणार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे.

नियंत्रण आणण्याची गरज नाही

"सध्या या क्षेत्रात फार स्पर्धा आहे. तुम्हाला असं दिसून येईल की ज्या कंपन्या विमान सेवा पुरवतात त्यांना सध्या मोठा तोटा होत आहे," असंही द्विसदस्यीय खंडपीठाने म्हटलं आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत आहे. त्यामुळे यावर आणखीन निर्बंध आणणे योग्य ठरणार नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. "हे फार नियंत्रित क्षेत्र आहे. जे जे क्षेत्र उत्तम काम करत आहे त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज नाही," असंही कोर्टाने म्हटल्याचं वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे. 

असे निर्बंध घातले तर..

केवळ जनहित याचिका लक्षात घेत एखाद्या क्षेत्रावर निर्बंध घालणे किंवा संपूर्ण क्षेत्रावर परिणाम होईल असे नियम बनवणं योग्य ठरणार नाही. दाखल करण्यात आलेल्या दोन्ही जनहित याचिका वकील अमित सहानी आणि ग्राहक हक्क कार्यकर्ता बेजॉन मिश्रा यांनी वकील शशांक देव सुधी यांच्या माध्यमातून दाखल केल्या होत्या.

अशी मागणी का करण्यात आलेली?

कोर्टाने विमान तिकीटांच्या दरांवर निर्बंध आणावेत अशी मागणी याचिकांमधून करण्यात आली होती. असं केल्याने ग्राहकांना विमान तिकीटांच्या दरात अचानक होणाऱ्या वाढीचा फटका बसणार नाही असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. 

डीजीसीएचा होता विरोध

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) या याचिकांना विरोध केला होता. विमानांच्या तिकीटांचे दर हे विमान कोणत्या मार्गावरील आहेत तसेच विमान उपलब्ध आहेत की नाही आणि प्रवाशांची संख्या किती आहे यावर अवलंबून असल्याचं डीजीसीएने म्हटलं होतं.