पालकांनो लक्ष द्या! 3 वर्षापेक्षा लहान मुलांना प्री-स्कूलमध्ये पाठवणं बेकायदेशीर; हायकोर्टाचा निर्णय

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, सरकारने मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी योग्य वय म्हणून 6 वर्षं निश्चित केलं आहे. याआधी तीन वर्षं मुलांना प्री-स्कूलमध्ये प्राथमिक शिक्षण दिलं जाईल. दरम्यान या नियमाला गुजरात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. पण कोर्टाने सुनावणी करताना हा नियम योग्य असल्याचा सांगितलं. तसंच पालकांवर कठोर टिप्पणी करताना कोर्टाने सांगितलं आहे की, तीन वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्री-स्कूलमध्ये पाठवणं हे आई-वडिलांचं बेकायदेशीर कृत्य म्हणून ग्राह्य धरलं जाईल. 

ज्यांची मुलं 1 जून 2023 रोजी वयाची सहा वर्षं पूर्ण करु शकत नाहीत, अशा पालकांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या सर्व मुलांनी किंडरगार्डन आणि नर्सरीची 3 वर्षं पूर्ण केली आहेत. मुलांच्या पालकांच्या एका समूहाने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये इयत्ता 1 मधील प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निश्चित करणाऱ्या राज्य सरकारच्या 31 जानेवारी 2020 च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला.

मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान, तीन वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांवर प्री-स्कूलमध्ये जाण्यासाठी जबरदस्ती करणं हे त्यांच्या पालकांचं बेकायदेशीर कृत्य आहे. जे सध्याचे याचिकाकर्ते आहेत असं सांगितलं. याचिकाकर्ता कोणत्याही प्रकारे दिलासा देण्याची मागणी करु शकत नाहीत. कारण शिक्षण शिक्षण हक्क कायदा, 2009 आणि शिक्षण हक्क नियम, 2012 च्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी असल्याने ते कोणत्याही प्रकारची उदारता मागू शकत नाहीत.

शिक्षण अधिकार नियम, 2012 च्या नियम 8 (प्रीस्कूलमधील प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित) चा हवाला देत कोर्टाने म्हटलं आहे की, कोणत्याही प्री-स्कूलने वर्षाच्या 1 जूनपर्यंत वयाची तीन वर्षे पूर्ण न केलेल्या कोणत्याही मुलाला प्रवेश देऊ नये.

याचिकाकर्ता पालकांचं म्हणणं काय होतं?

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं की, चालू शैक्षणिक वर्षासाठी 1 जूनच्या कट-ऑफ तारखेला आव्हान द्यायचं आहे कारण यामुळे चालू शैक्षणिक सत्रात राज्यातील सुमारे नऊ लाख मुलांना त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाईल. ज्या मुलांनी प्रीस्कूलमध्ये तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत परंतु 1 जून 2023 पर्यंत सहा वर्षे पूर्ण केली नाहीत, त्यांना सूट द्यावी आणि चालू शैक्षणिक वर्षासाठी समायोजित करावे, असा आदेश देण्याची त्यांची मागणी होती. 

प्रवेश नाकारणं हे संविधानाच्या कलम 21A आणि शिक्षण हक्क कायदा, 2009 द्वारे मान्यताप्राप्त त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असेल असा युक्तिवाद पालकांकडून करण्यात आला. 

कोर्टाने सांगितलं की, 2020-21 या शैक्षणिक सत्रात मुलांनी तीन वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण प्रीस्कूलमध्ये पूर्ण केल्यामुळे ते शाळेसाठी तयार आहेत, या पालकांच्या युक्तिवादाला महत्त्व नाही.