सरकारी नोकरी : जात पडताळणी आवश्यक, अन्यथा सेवा सुरक्षा नाही!

नवी दिल्ली : सरकारी नोकरी मिळवताना जातीच्या आरक्षणातून नोकरी मिळाली असेल, तर जात पडताळणी आवश्यक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. जर जात पडताळणीत बोगस जात प्रमाणपत्र सादर केल्याचे स्पष्ट झाल्यास पदवी आणि नोकरी जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेय.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसेल, तर सेवा सुरक्षा देता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायायलानं स्पष्ट केलंय. जात पडताळणीसाठी १० ते १२ वर्षाचा कालावधी जातो.  इतकी सेवा झाल्यावर सेवा सुरक्षा मिळावी असा आदेश मुंबई हायकोर्टानं दिला होता. 

त्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द केलेत. जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसेल, कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा देता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले आहे.