Budget 2023: सर्वसामान्यांचं घराचं स्वप्न पूर्ण होणार? मोदी सरकार करणार 40 हजार कोटींचा निधीची तरतूद

Budget 2023 Expectations: देशाचा सन 2023-24 साठीचा वार्षिक अर्थसंकल्प (Budget 2023) 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. अर्थसंकल्प (Budget) सादर होण्यासाठी काही दिवस बाकी असतानाच या अर्थसंकल्पाकडून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांना आणि तज्ञांना विशेष तरतुदींची अपेक्षा असल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकार (Central Government) सरकारी आवास (PM Awas Yojana) योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काय माहिती समोर आली?

या योजनेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही पद्धतीच्या आवास योजनेसाठी मोठी रक्कम देऊ शकते. सीएनबीसी-आवाजच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने 2024 पर्यंत ग्रामीण भागांमध्ये जवळजवळ 84 लाख घरं उभारण्याचं लक्ष्य समोर ठेवलं आहे. त्यासाठी 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी बाजूला ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राधनमंत्री आवास योजनेला यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात निधी मिळू शकतो. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारकडून या योजनेसाठी 48 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला होता. 

ही योजना नेमकी काय?

प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 पासून सुरु करण्यात आली आहे. ही भारत सरकारची योजना असून गरीबांना कमी किंमतीत घर उपलब्ध करुन देण्याचा या योजनेचा हेतू आहे. केंद्र सरकार सन 2024 पर्यंत देशातील सर्व गरीबांना निवारा देण्याच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेच्या दृष्टीकोनातून हा निधी देणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. शहरी भागांमधील घरांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीसंदर्भातही या अर्थसंकल्पात दिलासादायक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सध्या शहरी भागामध्ये पहिलं घर घेणाऱ्यांना सरकारकडून दोन ते अडीच लाखांपर्यंत सूट दिली जाते.

दोन सत्रांमध्ये अधिवेशन

यंदा संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी 2023 पासून सुरु होणार आहे. याच दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणार आहे. या सत्रामध्ये एकूण 27 दिवस कामकाज चालणार. 6 एप्रिलपर्यंत अधिवेशन सुरु राहणार आहे. सत्राचा पहिला टप्प 31 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारीदरम्यान पार पडणार आहे. एका महिन्याच्या कालावधीनंतर दुसरं सत्र सुरु होणार असून 12 मार्च ते 6 एप्रिलदरम्यान दुसऱ्या सत्राचं कामकाज होणार आहे.