बँक बुडाली किंवा दरोडा पडला तर खातेधारकांची किती रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असते?

Bank News : भारतामध्ये मागील वर्षभरात आरबीआय अर्थात देशातील सर्वोच्च बँकेनं ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. नियमबाह्य कार्यवाही करणाऱ्या बँकांना आरबीआयनं दणका दिला. या सर्व परिस्थितीमध्ये खातेधारकांवर कमीजास्त प्रमाणात परिणामही झाले. हल्लीच समोर आलेल्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बँकेच्या घोटाळ्यानं तर, अनेक खातेधारक आणि ठेवीदारांना धक्काच बसला. 

बँक खातेधारकांना पुढील 6 महिन्यांसाठी खात्यातून रक्कम काढण्यावर निर्बंध लावल्यामुळं अनेकांपुढे मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला. ज्यानंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न सामान्यांच्या मनात घर करू लागला, हा प्रश्न म्हणजे बँक बुडाली किंवा दरोडा पडला तर खातेधारकांची किती रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असते? 

अर्थ विभागाचे सचिव  एम. नागराजू यांनीच या प्रश्नाचं उत्तर देत सदर बाबतीत एका प्रस्तावावर काम सुरु असून, सध्या डिपॉझिट इन्श्योरन्सच्या मर्यादेत वाढ केली जाण्यासंदर्भात विचार केला जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या उपस्थितीत त्यांनी ही माहिती देत केंद्र सरकारनं त्यास परवानगी देताच हा नियम लागू केला जाईल असं स्पष्ट केलं. सध्याच्या घडीला ही मर्यादा 5 लाख रुपयांची असून, सरकारच्या मंजुरीनंतर हे प्रमाण वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. 

डिपॉझिट इन्श्योरन्स म्हणजे काय? 

जर एखादी बँक दिवाळखोर होते किंवा तिच्यावर दरोडा पडतो, त्यावेळी  डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत खातेधारकांची रक्कम सुरक्षित केली जाते. डीआयसीजीसीअंतर्गत प्रत्येक बँक खातेधारकांना 5 लाख रुपयांपर्यंची रक्कम सुरक्षित करण्याची हमी देते. मुख्य रक्कम आणि व्याज या दोघांवरही हा नियम लागू होतो. ही संस्था बँकांकडून प्रिमियम घेत ग्राहकांच्या डिपॉझिट रकमेला विमा कव्हर देते. 2020 मध्ये पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर सरकारनं डिपॉझिट इन्श्योरन्स सीमा वाढवून 1 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत आणली होती. 

हेसुद्धा वाचा : 7 कोटी PF धारकांसाठी आनंदाची बातमी! किती मिळणार व्याज? शेअर बाजाराचा होणार असा परिणाम

दरम्यान न्यू इंडिया कोऑपरेटीव्ह बँक घोटाळ्यानंतर सामान्य ठेवीदार आणि खारेधारकांनी कोऑपरेटीव्ह बँकांवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केल्याचं पाहायला मिळालं. पण, आर्थविषयक सचिव अजय सेठी यांनी या प्रश्नांची उत्तरं देत स्पष्ट केलेल्या चित्रानुसार फक्त एका बँक घोटाळ्यामुळं संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रावर शंका किंवा प्रश्न उपस्थित करणं योग्य नसून देशातील सर्व बँक व्यवहारांवर आरबीआयची करडी नजर असते असा विश्वास दिला.