राज्य सरकार

बैलगाडी शर्यतींना सरकारची सशर्त परवानगी

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

For more info log on to www.24taas.com
Like us on https://www.facebook.com/Zee24Taas
Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

Apr 7, 2017, 01:29 PM IST

कुठून उभारणार शिवस्मारकाचा निधी? - हायकोर्टाचा सवाल

शिवस्मारकासाठी निधीची तरतूद राज्य सरकार कशी करणार असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारलाय. 

Apr 6, 2017, 02:52 PM IST

उत्तर प्रदेश कर्जमाफी मॉडेलचा राज्य सरकार अभ्यास करणार- मुख्यमंत्री

 उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. 

Apr 5, 2017, 05:41 PM IST

डॉक्टरांच्या मागण्यांची राज्य सरकारकडून पुर्तता

डॉक्टरांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठी निवासी डॉक्टरांनी केलेल्या मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरुवात केली आहे. हॉस्पिटलमध्ये अलार्म यंत्रणा असावी अशी एक मुख्य मागणी डॉक्टरांनी केली होती. त्यानुसार आता KEM हॉस्पिटल पासून या सुविधेची सुरुवात झाली आहे.

Apr 3, 2017, 05:18 PM IST

सक्तीच्या कर्जवसुलीचा निर्णय मागे घेण्याचे सरकारचे आदेश

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

For more info log on to www.24taas.com
Like us on https://www.facebook.com/Zee24Taas
Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

Mar 31, 2017, 12:02 PM IST

योगी आदित्यनाथांच्या कुटुंबियांना धोका

उत्तर प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या पदाची जबाबदारी स्विकारल्यानंतर लखनऊपासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या त्यांच्या मूळ गावी पोलिस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे.

Mar 25, 2017, 05:19 PM IST

तंटामुक्ती गावासाठी राज्यातील गावांची नावे जाहीर

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

For more info log on to www.24taas.com
Like us on https://www.facebook.com/Zee24Taas
Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

Mar 25, 2017, 01:12 PM IST

इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला मिळाली, बाबासाहेबांच्या स्मारकाचा मार्ग मोकळा

इंदू मिलची 12 एकर जागा अखेर वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.

Mar 25, 2017, 12:56 PM IST

राज्य सरकार आणि दिघा वासियांना हायकोर्टाचा धक्का

 ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याचं राज्य सरकारचं धोरण मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलं आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. या निर्णयामुळं दिघ्याच्या रहिवाशांना दिलासा मिळाणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.

Mar 25, 2017, 08:41 AM IST