राज्यात टोलमुक्तीचा अट्टहास सरकारला परवडणार?

मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील १२ टोलनाके पूर्ण बंद केले तर ५३ टोलनाक्यांवर चार चाकी लहान वाहनांना टोल माफी जाहीर केली आहे. टोलमुक्तीच्या दिशेने आम्ही उचललेले हे पहिले पाऊल असल्याचं मुख्यमंत्री सांगतायत. मात्र, ही घोषणा प्रत्यक्षात येणं अशक्य असल्याचं बोललं जातंय.. 

अखेर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर साडेपाच महिन्यांनी राज्यातील जनतेला टोलमधून अंशतः मुक्ती दिलीय. टोलमुक्तीच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल असल्याचे सरकार सांगत असलं तरी संपूर्ण टोलमुक्ती अशक्य असल्याचं चित्र आहे. ज्या टोलनाक्यांवर कमी महसूल जमा होत होता असे कमी गुंतवणूक असलेले १२ टोलनाके राज्य सरकारने बंद केले आणि ५३ टोल नाक्यावरून चार चाकी वाहनांना टोलमुक्ती दिली. यासाठी सरकारला 8 हजार कोटी रुपये टोल कंत्राटदारांना द्यावा लागेल. मुंबई-पुणे आणि मुंबई एंट्री पॉइंटसारखे टोलनाके बंद करण्यासाठी सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागेल. तर राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाके बंद करण्यासाठी केंद्राशी चर्चा करावी लागणार आहे.

चार पदरी रस्ते उभारण्यासाठी लागणारा निधी राज्य सरकार स्वतः उभा करू शकत नाही. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर टोल नाके उभारूनच नवे रस्ते तयार करावे लागतात. १९९५ साली शिवसेना-भाजपा युती सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच राज्यात रस्ते विकासाचे हे मॉडेल तयार झालेले आहे. आता ते मोडून टोल नाक्यांशिवाय सरकार रस्ते कसे बांधणार? हा प्रश्न आहे.

संपूर्ण राज्य टोलमुक्त करण्यासाठी सरकारला जबर इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. कारण एकीकडे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे, दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देताना सरकारसमोर अनेक आर्थिक अडचणी उभ्या राहत आहेत. अशात संपूर्ण टोलमुक्तीसाठी लागणारी भरघोस आर्थिक तरतुद करणं सरकारला कितपत पेलवणार आहे? हाही प्रश्न उरतोच. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.