इंदू मिलवर अतिक्रमण, राज्य सरकारला फटकारले

आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांनी इंदू मिलच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी हायकोर्टाने तीव्र शब्दांत राज्य सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

इंदू मिलप्रमाणे  आंदोलक  उद्या मंत्रालयही ताब्यात घेईल सरकारला चालेल का, असा सवाल हायकोर्टाने केलाय. मिलमधील अतिक्रमणाविरोधात एनटीसीने हायकोर्टात धाव घेतलीये. मिलची जागा स्मारकासाठी देण्याचा प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असताना अशा प्रकारे जागेवर कब्जा करणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा वस्त्रोद्योग महामंडळाने केलाय.  हे अतिक्रमन हटवण्यासाठी आणि मिलच्या जागेवर पोलिस बंदोबस्त लावण्यासाठी  एनटीसीने हायकोर्टात याचिका केलीय. याबाबत सुनावणीवेळी  हायकोर्टाने राज्य सरकारला टोला लगावलाय.

हे सरकार कणाहीन असल्याची टीका करीत आंदोलकांना उद्या मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला तर सरकारला चालेल का असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने केलाय. तसेच मुंबईतील झोप़डपट्ट्यांबाबतही सरकार अशीच गळचेपी भूमिका घेतेय अशी टीका हायकोर्टाने केलीय. त्य़ामुळे आरपीआयच्या प्रखर आंदोलनामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या सरकारला न्यायालयानेही दणका दिल्याने राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.