मुंबई : देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. चार न्यायमूर्तींची अशी पत्रकार परिषद ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात झाली असती तर भारतीय जनता पक्षाने व इतरांनी एव्हाना देशातील लोकशाही व न्याययंत्रणेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची बोंब ठोकली असती, पण आता मात्र सगळय़ांचेच घसे बसले आहेत, अशा थेट शब्दात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे.
सर्वोच्च न्याययालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेतील काही गोष्टींवर बोट ठेवत पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणावर देशभरातील अनेक कायदेपंडीत आणि राजकीय मंडळींनी आपापली मते व्यक्त केली आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपचा सत्तासहकारी शिवसेनेने मात्र सरकारवर थेट टीका केली आहे.
पत्रकार परिषद घेतलेल्या या चारही न्यायमूर्तींना उद्या काँग्रेसचे एजंट ठरवले जाईल, त्यांच्या बंडामागे ‘परकीय शक्ती’चा हात असल्याचा प्रचार होईल किंवा त्यांना नक्षलवादी ठरवून बदनाम केले जाईल. कायद्याचे राज्य संपले असून ‘हम करे सो कायदा’चे राज्य आता प्रस्थापित झाले आहे असे जे चित्र निर्माण झाले आहे ते बदलायलाच हवे. लोकशाहीवर बोलायचे व लोकशाहीचा खून होईल असे वर्तन करायचे. इंदिरा गांधींचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप होता असे आरोप करणाऱ्यांचे आज राज्य आहे व इंदिरा गांधी खूपच मानवतावादी, लोकशाहीवादी वाटाव्यात अशा प्रकारचे प्रताप सध्या घटनात्मक पदांच्या बाबतीत होत आहेत, असा थेट हल्लाही उद्धव यांनी केला आहे.
उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असलेल्या शिवसेनेचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दै. सामनात लिहिलेल्या लेखात ठाकरे यांनी ही तोफ डागली आहे. दरम्यान, कोलकाता हायकोर्टाचे एक न्यायाधीश कर्णन यांना कोर्ट बेअदबीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ तुरुंगात पाठवले. त्यांनाही काहीतरी सत्य सांगायचे होते, पण त्यांना जवळजवळ माथेफिरू ठरवून तुरुंगात पाठवले. तिथेही जणू सत्य सांगणाऱ्यांचे नरडे दाबले गेले. चार न्यायाधीशांनी सत्य मरू दिले नाही व लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून आवाज उठवला. देशाचा गुदमरलेला श्वास थोडा मोकळा झाला आहे, असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे.