पत्नीच्या खर्चासाठी २० हजार नाही तर ७० हजार महिना द्या - उच्च न्यायालय

मुंबई : दुबईत वास्तव्यास असलेल्या पतीला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिलाय. पत्नीला २० हजार रुपये न देता महिना ७० हजार रुपये देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिलाय. पत्नी २० हजार रुपयांत आपला आणि दोन मुलांचा खर्च भागवू शकेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. 

कांदिवली येथील एका महिलेने पतीपासून घटस्फोट घेतला. त्यानंतर ती आपल्या दोन मुलांसह कांदिवली येथे राहते. घर खर्च भागत नसल्याने पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी अनिवासी भारतीय पतीला पत्नीला खर्चासाठी महिना ७० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. पती दुबईत वास्तव्यास असून महिना तीन लाख रुपये पगार आहे. न्यायालयाने पतीला महिन्याला ७० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे.  

२०१४ मध्ये दाम्पत्याला न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला होता. यावेळी न्यायालयाने पत्नीकडे दोन मुलांची जबाबदारी सोपली होती. पतीला त्यांना भेटण्याची परवानगी होती. त्यावेळी न्यायालयाने पत्नीला खर्चासाठी दर महिना १० हजार आणि प्रत्येक मुलाला पाच हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, पत्नीने आपल्याला कांदिवलीत घर घ्यायचे आहे. त्यासाठी ९६ लाख रुपयांची कायमची पोटगी आणि महिना खर्चासाठी ७० हजार द्यावेत, अशी न्यायालयात मागणी केली होती.

त्याचवेळी पत्नीने यावेळी पतीच्या पगाराच्या स्लीपही जमा केल्या. पतीने पत्नीच्या मागणीवर आक्षेप घेत आपल्याला अनेक खर्च असल्याचा दावा केला. यात कर्जाचे हफ्ते, क्रेडीक कार्ड पेमेंट असल्याचे सांगितले. परंतु पतीला याबाबत कोणाताही पुरावा सादर करता आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पतीने म्हणणे फेटाळत पत्नीला खर्चासाठी दर महिना ७० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिलाय.