अब्दुल सत्तार पुन्हा अडचणीत? सत्तारांनी शासकीय अनुदान लाटल्याचा विजय कुंभार यांचा आरोप
माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर न झालेला प्रस्ताव मंजूर असल्याचे भासवून शासकीय अनुदान लाटल्याचा आरोप माहिती अधिकारी कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
 "अब्दुल सत्तार पुन्हा अडचणीत? सत्तारांनी शासकीय अनुदान लाटल्याचा विजय कुंभार यांचा आरोप")
Abdul Sattar : माजी मंत्री अब्दुल सत्तार पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याबाबत ट्विट करत गंभीर आरोप केले आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात सध्या चर्चांना उधाण आलं आहे. विजय कुंभार त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर न झालेला प्रस्ताव मंजूर झाला असल्याचे भासवून शासकीय अनुदान लाटले आहे.
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनेंतर्गत, 2015 पासून 2 लाख रुपये वार्षिक अनुदान दिले जात होते. तथापि, 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत अनुदान वाढीबाबत कोणताही प्रस्ताव नव्हता, तरीही तो प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे भासवून 7 ऑक्टोबर रोजी अनुदान 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले गेले आणि 16 शाळांना मंजूरही झाले. त्यासोबतच या शाळांचा संबंध अब्दुल सत्तार यांच्याशी असल्याचा संशय असून, संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या 6 दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात आली. हे प्रकरण बेकायदेशीर असल्याने संपूर्ण चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विजय कुंभार यांनी केली आहे.
माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर न झालेला प्रस्ताव मंजूर असल्याचे भासवून शासकीय अनुदान लाटले आहे. धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनेंतर्गत, २०१५ पासून २ लाख रुपये वार्षिक अनुदान दिले जात होते. तथापि, ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत… pic.twitter.com/JdW5XIgTeM
— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) February 21, 2025
शासन निर्णय
संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्त शासन निर्णय 7 ऑक्टोंबर 2025 मधील तसेच 7 ऑक्टोंबर 2024 च्या शासन पुरकपत्रात नमुद तरतुदीनुसार त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जांची छाननी केली असून, छाननीअंती पात्र शाळांची यादी, शिफारशी व आवश्यक निधीच्या मागणीसह प्रस्ताव मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या शाळांची संख्या व त्यास मंजूर करावयाच्या कमाल मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी 10 लाख अनुदानाची रक्कम सोबतच्या तक्त्यात दर्शविण्यात आली आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट अ येथील यादीनुसारच्या एकूण 16 शाळांना 1 कोटी 60 लाख इतके अनुदान या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.