CM, DCM यांनी उपोषणस्थळी यावं; 12 तारखेला मराठ्यांचा विराट मोर्चा; मनोज जरांगेंची घोषणा
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या 15 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. दरम्यान, आज त्यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. जात बदनाम होऊ नये म्हणून दोन पावलं मागे घेत असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
)
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या 15 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. यादरम्यान आज अर्जुन खोतकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या ठरावाची प्रत मनोज जरांगे यांच्याकडे सोपवली आहे. पत्र दिल्यानंतर अर्जुन खोतकर पत्र देऊन पुन्हा परत गेले. यानंतर आता जरांगे यांची त्यांच्या सहकाऱ्यांसह बैठक होणार आहे. दरम्यान, आज त्यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. जात बदनाम होऊ नये म्हणून दोन पावलं मागे घेत असल्याचं ते म्हणाले आहेत. तसंच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी उपोषणस्थळी येण्याची मागणी त्यांनी केली. 12 तारखेला मराठ्यांची विराट सभा होईल अशी घोषणाही करण्यात आली.
सोमवारी जरांगे यांनी तपासणी करण्यास आणि वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला होता. पण गावकऱ्यांनी हट्ट केल्याने अखेर त्यांनी सलाईन घेतली. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला वेळ कशासाठी हवा आहे अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर आज त्यांना सचिवांची स्वाक्षरी असणारं सर्वपक्षीय बैठकीचं पत्र सोपवण्यात आलं आहे. त्याआधी आज सकाळी शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे मनोज जरांगे यांना भेटण्यासाठी पोहोचले होते. यावेळी त्यांनीही मनोज जरांगे यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली.
"आपल्यातच एक विषय आणि एक मत असलं पाहिजे. सरकारच्या छाताडावर बसून आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नाही. माझ्या निर्णयानंतर तुम्ही निर्णय घायचा आणि आपण सगळ्यांनीच तो मान्य करायचा," असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी यावेळी केलं.
"मी पारदर्शक समाजासाठी काम करतो, सरकार आपल्यापुढे झुकलं, ते कुणासमोरही झुकत नाही. काल सगळ्या पक्षांनी बैठक घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाजूने ठराव केला. तुमच्या अंगावर पांढरे कपडे आम्ही घातले म्हणून तुम्ही चांगल्या पद्धतीने फिरता," असं त्यांनी राज्यकर्त्यांना सुनावलं.
"सगळे अधिकारी निलंबित होणार. सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही गोष्टी समाजाने समजून घेतल्या पाहिजेत. गाड्या अडवल्यानं आरक्षण मिळतं का? अशी विचारणा मनोज जरांगे यांनी केली. "गाड्या अडवल्यानं आमचं टेन्शन वाढतं. अभ्यासपूर्ण शांततेत जो समाज काम करतो तो पुढे जातो. असे समाज थोडे असतात. सरकारला वेळ देऊनही समाज काही म्हणाला नाही. जोपर्यंत आरक्षणाचं पत्र आमच्या हातात पडत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबवत नाहीत. सामान्य माणसाच्या हातात पत्र पडत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाही. एक महिन्यापेक्षा सरकारला जास्त वेळ देतो. पण वेळ का हवा? याचं उत्तर द्या," असं मनोज जरांगे म्हणाले आहेत. मराठा समाजाला कसं आरक्षण देणार आणि कसं टिकवणार हे आधी आमहाला सांगा असंही ते म्हणाले.
पश्चिम महाराष्ट्राने तुमचे घोडे मारले आहे काय?
दरम्यान सोमवारी मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं की, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजास सरसकट आरक्षण देण्यात यावे, ही आपली मागणी आहे. राज्य सरकार मराठवाडय़ातील आरक्षणाच्या संदर्भात ज्यांच्याकडे निजामकालीन पुरावे आहेत त्यांना आरक्षण देणार असेल तर पश्चिम महाराष्ट्राने तुमचे घोडे मारले आहे काय?
"मराठा समाज आणि पोरांना न्याय द्यावा,आमचा कुणीही समितीत असणार नाही. सरसकट गुन्हे मागे घेतले असतील तर सरकारचं मराठा समाजाकडून स्वागत. मी सरकार, विरोधक कुणालाही घाबरत नाही. मराठ्यांना घाबरतो आणि दबतो. आता माझ्यात निर्णय घेण्याची क्षमता राहिलेली नाही. सरकारला कशासाठी वेळ हवा हे बघतो. त्यांचाही कुणीतरी माझ्याकडे येईल. तुम्ही खरोखर टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी वेळ मागताय की आंदोलन मोडून काढण्यासाठी वेळ मागताय हे आम्हाला कळायला हवं. सरकार टिकणारं आरक्षण देणार असेल तर सरकारला आणखी वेळ द्यायला तयार," असंही ते म्हणाले होते.