राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ठेवणार तक्रार पेटी, बदलापूर प्रकरणानंतर शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

Badlapur School Sexual Assault Case:  बदलापुरातील एका नामांकित शाळेत 4 वर्षांच्या दोन चिमुकल्यांवर शाळेतील कर्मचाऱ्यानं अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. साधारण आठवडाभराने हा प्रकार उजेडात आला आहे. यानंतर पोलीस, प्रशासन खडबडून जागे झाले असून आरोपींवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवू असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. राज्यातील शाळांमध्ये अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.  मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत दहा मिनिटे माझ्याशी चर्चा केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ब्लॉक ऑफिसरवर कारवाईचे आदेश

शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाची तात्काळ बैठक घेतली आहे. या बैठकीत वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रत्येक शाळांमध्ये सखी सावित्री समिती कार्यान्वित करण्याची सूचना देण्यात आली होती. हे आदेश देऊनही समिती स्थापन झाली नसेल तर संबंधित ब्लॉक ऑफिसरवर कारवाईचे आदेश दिले जातील, असे केसरकर म्हणाले. 

आजच अधिसूचना काढणार

पोस्को अंतर्गत ई बॉक्स संकल्पना राबवण्यात येत आहे. त्यासोबत तक्रार पेटीही ठेवायला हवी. त्यातील तक्रारींवर तात्काळ कारवाई व्हायला हवी, अशा प्रकारच्या सूचना दिल्या जातील. यासंदर्भात आजच अधिसूचना काढू, असे केसरकर म्हणाले. राज्यातील शाळांमध्ये विशाखा समिती स्थापन केली जाईल. शाळा पातळीवर याचे नियोजन केले जाणार असल्याचे ते म्हणालेय 

निलंबनाची कारवाई

बदलापूरची घटना 13 ते 16 ऑगस्ट दरम्यान घडली. 17 ऑगस्टला तक्रार देऊनही करवाई न करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळेच्या मुख्याध्यापिका, संबंधित शिक्षिका आणि इतरांना निलंबित करण्यत आल्याचे केसरकर म्हणाले.  

महिनाभरात केस कोर्टासमोर

कारवाई करुन शाळेची जबाबदारी संपत नाही. शाळेचा सीसीटीव्ही बंद होता. सीसीटीव्हीची जबाबदारी पूर्णतः शाळेची होती. याबाबत वेगळं परिपत्रक काढलं जाणार असल्याचे ते म्हणाले. गुन्हेगारावर पोस्को अंतर्गत गुन्हे दाखल करुन ही केस फास्ट ट्रॅक चालवावी यासाठी गृहमंत्र्यांना बोलणार असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.यासाठी विशेष वकील नेमला जाईल. महिनाभरात केस कोर्टासमोर आणली तर कारवाई लवकर होईल, असे ते म्हणाले. 

दोषींना बडतर्फ करण्याची मागणी 

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत देखील असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी जीआर आजच काढला जाणार आहे. अत्याचार प्रकरणात सातत्याने आढावा घेण्याचे आदेश उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.संबंधित सर्व दोषी अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित न करता बडतर्फ करावे अशी मागणी मागणी गृहमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे दीपक केसरकर म्हणाले.