महायुतीकडून ओबीसींना खूष करण्यासाठी मोठे निर्णय, विधानसभेला फायदा होणार?

Mahayuti Big Decisions for OBC: महायुती सरकारनं ओबीसींना खूष करण्यासाठी मोठी निर्णय़ घेतलाय. नॉन क्रिमिलिअरची मर्यादा 8 वरुन 15 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आलीय. या निर्णयानं आधीच भाजप आणि महायुतीसोबत असलेल्या ओबीसी मतदाराला खूष करण्याचा प्रयत्न झालाय. हरियाणात जसा भाजपला फायदा झाला तसा महाराष्ट्रात ओबीसींनी फायदा होणार का हे पाहावं लागणार आहे.

वस्तूस्थिती पाहून निर्णय घेतल्याचा दावा

राज्य सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी कार्ड खेळायला सुरुवात केलीय. ओबीसीमध्ये आरक्षणाच्या फायदा घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलियरची 8 लाख उत्पन्नाची अट होती. सरकारनं उत्पन्नाची अट 15 लाखांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केलीय. या निर्णयानं ओबीसी अधिकाऱ्यांच्या मुलांनाही आरक्षणाचे फायदे मिळणार आहेत. राज्यातील मध्यमवर्गीय ओबीसींना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. ओबीसी आणि मराठा संघर्ष सुरु असताना महायुती सरकारंन ओबीसींसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. सरकार मात्र वस्तूस्थिती पाहून निर्णय घेतल्याचा दावा करतेय.

रिटर्न गिफ्ट काय देणार?

हरियाणा सरकारनंही निवडणुकीआधी ओबीसी नॉनक्रिमिलिअरची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा परिणाम निकालात दिसलाच... महाराष्ट्रातही महायुतीला अनुकूल निकाल यावा यासाठी महायुती सरकारनं नॉन क्रिमिलियरचा निर्णय घेऊन मतांसाठी मशागत करायला सुरुवात केलीय. आता ओबीसी मतदार सरकारला याचं रिटर्न गिफ्ट काय देणार याबाबत उत्सुकता आहे.

मुख्यमंत्री पदावरून रस्सीखेच

लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे काँग्रेस पक्षात नवचैतन्य निर्माण झालं आहे. विधानसभा निवडणुकीत याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्यासाठी काँग्रेसकडून जोरदार तयारी करत आहे. काँग्रेस नेत्यांनी इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी पूर्ण करत त्यांच्या यादीवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. लवकरच इच्छुक उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाईल आणि नंतर अंतिम यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती पक्षातील सूत्रांकडून मिळाली आहे. या बैठकींमध्ये काही वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर दावा करण्याबरोबरच मंत्रिपदांची मागणीही केली आहे. इच्छुक उमेदवारांना समर्थन देण्यासाठी काही नेते मंडळींनी त्यांना महामंडळे किंवा समित्यांमध्ये पदे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले असल्याचेही समजते. पक्षांतर्गत या बैठकींनी गटबाजीला आणखी चालना दिली आहे.दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनाही या गटबाजीची माहिती मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे, ज्यामुळे काँग्रेसला अंतर्गत गटबाजीवर नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. जर या अंतर्गत मतभेदांवर लवकरच तोडगा काढला गेला नाही, तर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.