मुलाच्या पश्चात संपत्तीवर सुनेची मक्तेदारी संपली, आई-वडिलांनाही मिळणार वाटा! या राज्यात झाला कायदा

Uniform Civil Code: मुलाच्या मृत्यूनंतर आई-वडिलांनाही संपत्तीत वाटा मिळणार आहे. या राज्याने हा कायदा तयार केला आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 19, 2024, 01:09 PM IST
मुलाच्या पश्चात संपत्तीवर सुनेची मक्तेदारी संपली, आई-वडिलांनाही मिळणार वाटा! या राज्यात झाला कायदा title=
Uttarakhand Ucc Change In Inheritance Law Parents Rights To Deceased Child Property

Uniform Civil Code: आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांची संपत्ती मुलांना मिळते. त्याचप्रमाणे आता मुलाच्या मृत्यूनंतर आई-वडिलांना त्याच्या संपत्तीच हिस्सा मिळणार आहे. मुलाच्या स्थावर आणि जंगम संपत्तीत पालकांना अधिकार मिळणार आहे. उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. समान नागरिक संहिता(यूसीसी) लागू केल्यानंतर सामान्य लोकांच्या वारसासंदर्भात काही बदल करण्यात आला आहे. 

आत्तापर्यंत मुलाच्या निधनानंतर आता जो उत्तराधिकारी कायदा आहे. त्याअंतर्गंत पतीच्या मृत्यूनंतर बँकबॅलेन्स, संपत्तीवर पत्नीचा अधिकार असायचा. त्यामुळं काही प्रकरणात आई-वडिलांना हलाकीचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता उत्तराखंडमध्ये यूसीसी आल्यानंतर या परिस्थितीत बदल होणार आहे. यूसीसीच्या नियमावलीचा ड्राफ्ट शुक्रवारी इंग्रजी भाषेत सरकारला पाठवण्यात आला आहे. ज्याचा अनुवाद करण्यासाठी विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर सरकार मंत्रिमंडळच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. नंतर राज्यभरात लागू करण्यात येणार आहे. 

या ड्राफ्टमध्ये चार नियम आहेत. हा मसुदा दोन खंड आणि चार भागांमध्ये आहे. एका खंडात 200 पाने आहेत आणि दुसऱ्या खंडात 410 पाने आहेत. यामध्ये विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यू नोंदणी आणि वारसाहक्काशी संबंधित नियम ठरवण्यात आले आहेत. विवाह, घटस्फोट, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यूची नोंदणी न केल्यास काय कारवाई करता येईल, हे या नियमातूनच स्पष्ट होणार आहे. त्याची प्रक्रिया काय असेल? किती शिक्षा होऊ शकते? या नियमांतर्गत, यूसीसी लागू झाल्यानंतर, कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी विवाह झालेल्या सर्व पती-पत्नींना त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येईल.

सहा महिने उलटल्यानंतर यूसीसी लागू झाल्यानंतर विवाह झालेल्या जोडप्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. वारसा कायद्यांतर्गत मुलाच्या मालमत्तेत पालकांना हिस्सा देण्यासारखे मोठे बदल दिसून येतील.