सुप्रीम कोर्टाचा CAA संदर्भात मोठा निर्णय! कलम 6A ची वैधता ठेवली कायम, CJI म्हणाले, 'घटनात्मक...'

सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातील (CAA) कलम 6A च्या वैधतेवर आपला निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने कलम 6A ची वैधता कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4:1 च्या बहुमताने 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणारा नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि इतर तीन न्यायाधीशांनी तरतुदीची वैधता कायम ठेवली, न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी असहमती दर्शवली. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांचं म्हणणं होतं की, 6A त्या लोकांना नागरिकत्व देतं जे घटनात्मक तरतुदींमध्ये आणि ठोस तरतुदींमध्ये समाविष्ट नाहीत. 

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येवर आसाम करार हा एक राजकीय आणि कलम 6A हा कायदेशीर उपाय होता. संसदेत तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याची कायदेमंडळाची क्षमता आहे, असंही बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे. "सर्वसाधारणपणे बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठीच्या कर्जमाफी योजनेशी त्याची तुलना करता येणार नाही," असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.

बांगलादेशातील स्थलांतरितांच्या प्रवेशाविरुद्ध सहा वर्षं चाललेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) यांच्यातील आसाम करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर 1985 मध्ये कायद्यात कलम 6A जोडण्यात आले. जानेवारी 1966 ते मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये दाखल झालेल्या 17 हजार 861 स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने असंही म्हटलं आहे की, आसाममधील स्थानिक लोकसंख्येमध्ये स्थलांतरितांची टक्केवारी बांगलादेशला लागून असलेल्या इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यामुळे आसाममधून बाहेर पडणे तर्कसंगत आहे. "आसाममधील 40 लाख स्थलांतरितांचा प्रभाव पश्चिम बंगालमधील 57 लाख स्थलांतरितांपेक्षा जास्त आहे. कारण आसाममधील जमीन पश्चिम बंगालच्या तुलनेत खूपच कमी आहे," असं न्यायालयाने म्हटले आहे.