Electoral Bonds: निवडणूक रोख्यांची अपूर्ण माहिती का दिली? सुप्रीम कोर्टाने SBI ला फटकारलं

निवडणूक रोख्यांबाबत अपूर्ण माहिती दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारलं आहे. कोणी कोणत्या पक्षाला रक्कम दिली हे जाहीर करावं असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सोमवारपर्यंत वेळ दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात निवडणूक रोख्यांसंबंधी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. 

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिलं की, एसबीआयने जो डेटा सोपवला आहे त्यावर बाँड नंबर देण्यात आलेला नाही. एसबीआयने बाँड क्रमांकाचाही खुलासा करायला हवा होता असं सांगितलं. यावर निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निवडणूक रोख्यांशी संबंधित काही डेटा सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला होता. गोपनीयता राखण्यासाठी आयोगाने त्याची कोणतीही प्रत स्वतःकडे ठेवली नाही. अशा परिस्थितीत, निवडणूक आयोगाला वेबसाइटवर संपूर्ण तपशील अपलोड करण्यासाठी न्यायालयाकडून सीलबंद लिफाफे परत हवे आहेत.

यावर कोर्टाने सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाचा जो डेटा आमच्याकडे आहे तो स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात ठेवला जाईल. उद्यापर्यंत कुलसचिव हे काम करतील. त्यानंतर मूळ डेटा आयोगाकडे सुपूर्द केला जाईल. जेणेकरुन तो आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोडही करता येईल".

Supreme Court says the judgment of the Constitution bench clarified that all details of electoral bonds will be made available including date of purchase, name of purchaser, and the denomination.

Supreme Court says SBI has not disclosed the electoral bonds (unique alphanumeric…

— ANI (@ANI) March 15, 2024

तुषार मेहतांनी यावर एसबीआयला नोटीस जारी केली जाऊ शकते असं स्पष्ट केलं. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, एसबीआयला बाँडशी संबंधित माहिती सादर करण्यास सांगितलं होतं. एसबीआयने बाँड नंबरची माहिती दिलेली नाही. या मुद्द्यावर कोर्टाने नोटीस जारी केली असून, सोमवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. हा निर्णय महत्वाचा आहे कारण बाँड नंबरवरुनच कोणी कोणाला किती निधी दिला याची माहिती मिळते. 

संजय राऊतांची टीका

पंतप्रधानांचा न खाऊंगा ना खाने दुंगा हा नारा कुठे गेला? पंतप्रधान कार्यालय हा भ्रष्टाचाराचा स्रोत आहे. पीएम केअर फंडात किती पैसे जमा झाले त्याचा हिशेबच नाही. पण हा खासगी फंड आहे. या देशातल्या इतिहासातला सर्वात मोठा इलेक्टोरल बाँडचा आहे. ३५० कंपन्या यात अशा आहेत ज्यामध्ये सरकारी यंत्रणांनी छापेमारी केली आहे.ज्या कंपन्यांवर छापे पडलेले नाहीत, पण छापे पडणं आवश्यक आहे अशा कंपन्यांचा पैसाही भाजपाच्या खात्यात गेला आहे असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.