...तर सामान हरवल्यास जबाबदारी रेल्वेवर राहणार नाही !

नवी दिल्ली : ‘रेल्वे प्रवासादरम्यान प्रवाशाने सोबतच्या सामानाची नोंदणी करून त्याची रितसर पावती घेतलेली नसेल, तर सामान हरवल्यास जबाबदारी रेल्वेवर राहणार नाही,’ असा स्पष्ट निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने नुकताच दिला आहे. 

 २०११ मध्ये लोकमान्य टिळक शालिमार एक्स्प्रेसमध्ये झालेल्या कथित चोरीप्रकरणी पश्चिम बंगालमधील रहिवासी ममता अग्रवाल या महिलेला एक लाख ३० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोग; तसेच छत्तीसगड राज्य ग्राहक आयोगाने दिला होता. हा आदेश राष्ट्रीय आयोगाने रद्द केला. 

रेल्वे कायदा १९८९च्या कलम १०० अन्वये, रेल्वेच्या कर्मचाऱ्याने प्रवाशाच्या सामानाची नोंदणी करून त्याची रितसर पावती दिलेली नसेल, तर ते सामान हरवणे, त्याचे नुकसान होणे यासाठी रेल्वे जबाबदार असणार नाही, असा युक्तिवाद रेल्वेने केला. हा युक्तिवाद आयोगाने स्वीकारला.

‘दोन्ही कनिष्ठ आयोगांनी दिलेला आदेश कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकारार्ह नाही. त्यामुळे तो रद्द ठरवण्यात येत आहे,’ असे बी. सी. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने स्पष्ट केले.