Vigyan Dhara Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या 3 सर्वसमावेशक योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. या योजनांना 'विज्ञान धारा' नावाच्या एकात्मिक केंद्रीय क्षेत्र योजनेमध्ये विलीन करण्यात आले आहे.माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. 2021-22 ते 2025-26 या 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत विज्ञान शाखेसाठी 10 हजार 579 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेत विज्ञान तसेच तंत्रज्ञान संस्थात्मक आणि मानवी क्षमता निर्माण; अनुसंधान आणि औद्योगिक विकास या घटकांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येणार आहे.
यासोबतच बायोटेक्नॉलॉजी विभागाच्या 'बायोई थ्री (बायोटेक्नॉलॉजी फॉर इकॉनॉमी, एनव्हायर्नमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट) पॉलिसीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.R&D आणि थीमॅटिक क्षेत्रातील उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देणे, हे BioETH धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.
या योजनेअंतर्हत बायोमॅन्युफॅक्चरिंग आणि बायो-एआय हब आणि बायोफाउंड्रीजची स्थापना करून तंत्रज्ञान विकास आणि व्यापारीकरणाला गती दिली जाणार आहे. हरित वाढीच्या पुनरुत्पादक जैव अर्थव्यवस्थेच्या मॉडेलला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे भारतात कुशल कामगारांचा विस्तार अधिक गतीने होईल. यानंतर वाढीव रोजगार निर्मितीला वेग येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
हे धोरण 'नेट झिरो' कार्बन इकॉनॉमी आणि 'लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्नमेंट' या सरकारच्या उपक्रमांना अधिक बळकटी देणार आहे. यासोबतच 'सर्कुलर बायोइकॉनॉमी'ला चालना देऊन भारताला वेगवान 'ग्रीन ग्रोथ'च्या मार्गावर नेण्यास मदत करणार आहे. BioEThree धोरणामुळे भविष्याला चालना मिळेल. जे जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक टिकाऊ, अधिक शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण असेल. पर्यावरणातील बदल, अन्न सुरक्षा आणि मानवी आरोग्य यासारख्या सामाजिक समस्यांचे निराकरण करण्यास मदत होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
जीवशास्त्राच्या औद्योगिकीकरणामध्ये गुंतवणूक करण्याची ही योग्य वेळ आहे. जैव-आधारित उत्पादनांच्या विकासासाठी अत्याधुनिक नवकल्पनांना गती देणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्या देशात एक लवचिक जैवनिर्मिती परिसंस्था तयार करणे महत्त्वाचे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. उच्च-कार्यक्षमता जैवनिर्मिती औषधांपासून अवजारांचे उत्पादन करणे, शेती आणि अन्नासंदर्भातील आव्हाने सोडवणे, यासोबतच प्रगत जैवतंत्रज्ञान प्रक्रियांचे एकत्रीकरण करुन जैव-आधारित उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.