आदेशावरून! Job च्या ठिकाणी जर... नोकरदार महिलांसाठी मोठी बातमी

Job News : नोकरीच्या ठिकाणी महिलांच्या हिताचा विचार करत अनेक संस्थांमध्ये अनेक नियम राबवत त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. असं असतानाची महिलांपुढील आव्हानं मात्र संपताना दिसत नाहीत. यातच महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या छळाचा. अनेक संस्थांमध्ये आजही महिलांना वरिष्ठांकडून मिळणारी अपमानास्पद वागणूक किंवा तत्सम परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. 

सर्वोच्च न्यायालयानं या सर्व परिस्थितीवर कटाक्ष टाकत मंगळवारी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण) कायद्याच्या (पॉश कायदा/ POSH Act) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार निर्देश जारी केले. महिलांसाठी नोकरीच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समित्यांची स्थापना करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायलयानं जारी केल्या. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : हिवाळ्यात पावसाळा अन् तापमानवाढ ; सिंधुदुर्गासह कोणत्या भागात वादळी सरी कोसळणार? 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने सदरील निर्देश देत या कायद्यातील तरतुदी देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करणं अत्यावश्यक असल्याचं म्हटलं. सदर निर्णय सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह खासगी कंपन्यांमध्येही लागू होत असून, तिथं अंतर्गत तक्रार समित्याची (ICC) स्थापना करण्याचे आणि She Box पोर्टलची निर्मिती करण्याचेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले असून, तालुका स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

या तरतुदीमुळं नोकरीच्या ठिकाणी महिलांना त्यांच्यापुढे असणाऱ्या अडचणींसंदर्भात सोप्या पद्धतीनं तक्रारी करता येणार आहे. एकंदरच पॉश कायद्याच्या काटोकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठीचे हे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात एक अधिकारी नियुक्त केला जाणार असून, या अधिकाऱ्यांकडून 31 जानेवारी 2024 पर्यंत स्थानिक तक्रार समिती स्थापन करतील. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नवी नियुक्ती 

दरम्यान, मंगळवारी केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘एक्स’च्या माध्यमातून ही माहिती दिली. सप्टेंबर 2024  पासून न्यायमूर्ती मनमोहन दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची धुरा सांभाळत असून, याआधी त्यांनी सप्टेंबर 2023 पासून कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केलं होतं.