...तर रेल्वे तिकीटावर मिळणार डिस्काऊंट

नवी दिल्ली : नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या नोटबंदीनंतर सरकार डिजीटल व्यवहारांना चालना देण्याचं काम करत आहे. सरकारच्या या योजनेला रेल्वेही मदत करत आहे. नोटबंदीनंतर रेल्वे तिकीट काढताना डेबिट-क्रेडिट कार्डचा वापर करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. यानंतर आता तिकीट दरांवेळी डिजीटल व्यवहार करताना लागणारे शुल्क कमी करावे अशी मागणी रेल्वेनं बँकांना केली आहे. रेल्वेची ही मागणी बँकांनी मान्य केली तर डिजीटल व्यवहार करणाऱ्यांना तिकीटाची कमी किंमत द्यावी लागेल.

असा मिळणार डिस्काऊंट

सध्या मासिक किंवा त्रैमासिक पास काढताना डेबिट-क्रेडिट कार्डचा वापर केला तर 0.5 टक्के डिस्काऊंट मिळतो. तिकीट आरक्षित केल्यानंतर प्रवाशांकडून रेल्वे इन्श्यूरन्सच्या रुपामध्ये शुल्क घेते. बँकांनी रेल्वेची मागणी ऐकली तर ग्राहकांना इन्श्यूरन्स शुल्क द्यायला लागणार नाही.

रेल्वेला 400 कोटींचा तोटा

आयआरसीटीसीवर तिकीट बूक केल्यानंतर घेतल्या जाणारं सेवा शुल्क रद्द केल्यानंतर रेल्वेला वर्षाला 400 कोटींचं नुकसान होत आहे. रेल्वेचे सध्या वर्षाला 60 टक्के व्यवहार डिजीटल होत आहेत. नोटबंदीनंतर रेल्वेच्या डिजीटल व्यवहारांमध्ये 20 टक्के वाढ झाली आहे.