सोनिया-राहुल गांधींना ED चा मोठा झटका! संबंधित कंपनीची 751 कोटींची संपत्ती जप्त
सक्तवसुली संचलनालयाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडची करोडोंची संपत्ती तात्पुरत्या स्वरुपासाठी जप्त करण्याचा आदेश जारी केला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने हा आदेश दिला आहे. याअतंर्गत एकूण 751.9 कोटींची संपत्ती जप्त केली आहे.
)
सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित यंग इंडियन कंपनीची 90 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये दिल्ली आणि मुंबईतील नॅशनल हेराल्ड हाऊस आणि लखनऊमधील नेहरू भवन यांचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, असोसिएटेड जर्नल्सच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत 752 कोटी आहे.
नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित प्रकरणी ईडी कथित मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. याप्रकरणी ईडी आधीपासूनच याप्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करत आहे. यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे वृत्तपत्र चालवणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या अधिग्रहणात फसवणूक, कट रचणे आणि विश्वासार्हतेचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे.
ED has issued an order to provisionally attach properties worth Rs. 751.9 Crore in a money-laundering case investigated under the PMLA, 2002. Investigation revealed that M/s. Associated Journals Ltd. (AJL) is in possession of proceeds of crime in the form of immovable properties…
— ED (@dir_ed) November 21, 2023
केंद्रीय तपास यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई, दिल्ली आणि लखनऊतील असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडच्या संपत्तीची किंमत 667.9 कोटी आहे. तसंच यंग इंडियाच्या मालमत्तेची किंमत 90.21 कोटी असल्याची माहिती ईडीने दिली आहे.
ईडीने 26 जून 2014 च्या आदेशाद्वारे एका खासगी तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर दिल्लीच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाने जारी केलेल्या प्रक्रियेच्या आधारे मनी-लाँडरिंगचा तपास सुरू केला. यादरम्यान न्यायालयाने मान्य केलं की, यंग इंडियासह सात आरोपींनी प्रथमदर्शनी आयपीसीच्या कलम 406 अन्वये विश्वासाचा भंग, कलम 403 IPC अंतर्गत मालमत्तेचा गैरवापर आणि कलम 120B अंतर्गत गुन्हेगारी कट रचणे, कलम 420 IPC अंतर्गत फसवणूक करणे आणि अप्रामाणिकपणे प्रवृत्त करणे असे गुन्हे केले आहेत.
काँग्रेसने मात्र वारंवार हे आरोप फेटाळले आहेत. केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा राजकीय सूडासाठी गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच मनी लाँड्रिंग केल्याचा एकही आरोप नसल्याचं ते वारंवार म्हणाले आहेत.