Rahul Gandhi : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर देशासह राज्यात मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळाल्या. त्यातच आता इंडिया आघाडीनं निवडणुकीत झालेलं मतदान, मतदार यादी आणि निकालांच्या धर्तीवर काही पुरावे सादर करत थेट निवडणूक आयोगालाच सवाल केला आहे.
दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधी यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत माध्यमांना संबोधित करत ही निरीक्षणपर माहिती सादर केली.
महाराष्ट्रातील निवडणुकांचं अभ्यासपर निरीक्षण केल्यानंतर यातील आकड्यांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली असं म्हणत राहुल गांधी यांनी या पत्रकार परिषदेची सुरुवात केली. लोकशाहीमध्ये विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकानं ही माहिती पाहावी असं सांगत त्यांनी निवडणूक आणि लोकशाहीसंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार मांडत सध्याच्या राजकीय स्थितीवर काही प्रश्न उपस्थित केले.
महाराष्ट्रात 5 वर्षांत 34 लाख नवीन मतदार जोडले गेले होते, पण लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि 5 महिन्यातच अचानक 39 लाख नवीन मतदार जोडले गेले ते कसं, कोण आहेत ते? असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला. राज्यातील 39.5 कोटी लोकसंख्या ही सरकारची आकडेवारी निवडणूक आयोगाला वाटते त्यापेक्षा अधिक आहे.
सरकार म्हणतंय 9.54 कोटी ही प्रौढ लोकसंख्या आणि निवडणूक आयोग सांगतंय त्याहून मोठा आकडा. निवडणुकीसाठी अचानक मतदार उभे करण्यात आले. मुळात निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा मतदारांचा आकडा मोठा हा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित करत हे कसं शक्यंय? असा प्रश्नार्थक सूर आळवला.
We represent the entire Opposition that contested the last election in Maharashtra. We wish to bring to the notice of the people of India some crucial information we've uncovered regarding the Maharashtra elections.
Our team has meticulously studied the voters' list and voting… pic.twitter.com/sRT6ObK9Pu
— Congress (@INCIndia) February 7, 2025
आमचे मतदार कमी झाले नाहीत, भाजपचे वाढले आहेत असं म्हणत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आम्ही आरोप करत नाही ही बाब स्पष्ट केली. 'फक्त लोकसभा निवडणुकीतील मतदार यादी आणि विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांची यादी आम्हाला द्या. त्यात नाव आणि तपशील असावेत. जे तुम्ही देत नाही. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट नकार दिला. निवडणूक आयोगाची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला ती यादी द्यावी. आम्हाला हा मुद्दा शेवटपर्यंत न्यायचा आहे', अशी ठाम भूमिका त्यांनी इंडिया आघाडीच्या वतीनं मांडली.