'म्हैसाळमधल्या अर्भकांच्या मृत्यूसाठी राज्य सरकारच जबाबदार'

मुंबई : सांगलीतील म्हैसाळ गर्भपात प्रकरणासाठी राज्य सरकार जबाबदार आहे, अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणातली सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. 

म्हैसाळमध्ये जमिनीत पुरलेल्या अवस्थेत सापडलेली अर्भकांच्या मृत्यूसाठी राज्य सरकारच जबाबदार आहे... 'महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅक्ट' आणि 'सेंट्रल क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट २०१०' या कायद्यांची कठोर पद्धतीनं अंमलबजावणी करण्यात आली असती तर सांगलीतील दुर्दैवी घटना घडलीच नसती, असा संताप मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलाय.

म्हैसाळ गर्भपात प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेत चार आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाचा तपास अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. पुण्याचे अतुल भोसले यांनी उच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल केलीय. 

राज्यभरात अनधिकृत हॉस्पिटल्स, दवाखाने आणि बोगस डॉक्टर्स यांच्यावर राज्य सरकारचा अंकुश नाही, अशा आरोपींवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही... तसंच 'सेंट्रल क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट २०१०' लागू करण्यात यावा, अशी मागणी या सुमोटो याचिकेद्वारे अतुल भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलीय.

कोण आहेत अतुल भोसले?

२०१३ साली अतुल भोसले यांच्या वडिलांचे निधन झाले त्यांना वाचवता आले असते पण ज्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना दाखल केले गेले होते त्या हॉस्पिटलमधील आयसीयू आणि डॉक्टर बोगस होते... त्यांच्यावर चुकीचे उपचार झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला, असा आरोप अतुल भोसले यांनी केला होता. 

त्यानंतर अतुल भोसले यांनी माहिती अधिकारात जी माहिती काढली ती धक्कादायक होती. पुणे जिल्ह्यात तब्बल तीन हजार हॉस्पिटल्सपैंकी केवळ ३५० रजिस्टर आहेत. त्यासाठी अतुल भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने 'सेंट्रल क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट २०१०' लागू करावा अशी याचिका केलीय.

यावेळी अॅक्ट लागू करण्याकरता मेडिकल लॉबीचा विरोध असल्यानं हा कायदा लागू करण्याकरता वेळ लागतोय, अ आहे म्हणुन एक्ट लागू करण्याकरता वेळ लागतोय, असं राज्य सरकारनं म्हटलंय. त्यावर संताप व्यक्त करत राज्य भरात किती हॉस्पिटल्स रजिस्टर आहेत? किती अनधिकृत आहेत? किती बोगस डॉक्टर्सवर कारवाई करण्यात आलीय? याचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात चार आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिल्याचं याचिकाकर्त्यांचे वकील युवराज नरवणकर यांनी म्हटलंय.