पुण्यात महापालिका हद्दीतील ३४ गावांचा प्रश्न पेटणार

अरूण मेहेत्रे, झी मीडिया, पुणे : महापालिका निवडणुकीचं वातावरण तापत असतानाच पुणे महापालिका हद्दीलगतची ३४ गावं महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतचा विषय चर्चेत आलाय. या गावांसंबंधीचा निर्णय ४८ तासांच्या आत घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिल्यामुळे नवीनच तिढा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. त्याचप्रमाणे या विषयावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोपही सुरु झाले आहेत.  

शहर आणि शहरालगतची गावं यांच्यातील सीमा आता नष्ट झाल्या आहेत. ही गावं शहराचाच भाग बनली आहेत. तरीदेखील ती अजूनही महापालिका क्षेत्राच्या बाहेरच आहेत. त्यामुळे धड गाव ना शहर अशी अवस्था निर्माण झाल्यानं तिथं विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराला लागून असलेली अशी ३४ गावं महापालिकेत सामावून घेण्याची सर्वपक्षीय कृती समितीची मागणी आहे. 

महापालिका तसेच जिल्हा परिषदेनं अनुकूलता दर्शवल्यानंतर राज्य सरकारनं त्याबाबतची अधिसूचना २०१४ मधेच जारी केली होती. अस असताना ही गावं  समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाहीये. त्यामुळे कृती समितीतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलच फटकारलंय. तर या गावांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यामागे भाजपचं राजकारण कारणीभूत असल्याचा आरोप कृती समितीच्या सदस्यांनी केलाय. 

या गावांमध्ये प्रामुख्यानं काँग्रेस , राष्ट्रवादीचं प्राबल्य आहे. त्यामुळे ती गावं महापालिकेत आल्यास महापालिकेत सत्ता आणण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या गावांना महापालिकेत घेण्याऐवजी PMRDA मार्फत त्यांचा विकास करण्याची भाजपची भूमिका आहे. 

३४ गावांचा विषय मार्गी लागत नाही तोवर महापालिकेसह जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका न घेण्याची मागणी कृती समितीनं केलीय. त्यावरील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. त्याचा काय निर्णय येतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. कारण कृती समितीच्या बाजूनं निर्णय लागल्यास पुण्यामध्ये राजकीय भूकंप होणार हे निश्चित...