कॅशलेस गावाचा बट्याबोळ, अंगठ्यावर चालणारे व्यवहार बंद!

विशाल करोळे, औरंगाबाद : 8 डिसेंबरला मोठा गाजावाजा करीत औरंगाबादचे 'जडगाव' हे राज्यातील दुसरे कॅशलेस गाव असल्याची घोषणा जिल्हा प्रशासनानं केली. गावातील प्रत्येक व्यवहार डिजीटल होईल याची खात्री दिली गेली. मात्र घोषणा झाल्याच्या 20 दिवसानंतर 'झी 24 तास'च्या टीमन गावात पाहणी केली त्यावेळी कॅशलेसचा बट्ट्याबोळ झाल्याचं चित्र समोर आलं.

किराणा दुकानातून...

औरंगाबादच्या जडगावमधलं एक छोटेखानी किराणा दुकान... 8 डिसेंबरपासून पुढची 3 दिवस या दुकानात तुम्ही कुठलीही वस्तू कॅशलेस घेऊ शकत होता... मात्र आता पुन्हा या दुकानात काही घ्यायचं असेल तर तुम्हाला कॅशच द्यावी लागतेय... याचं कारण कॅशलेस घोषित केलेल्या या गावात आता पुन्हा कॅश परतलीय.

अंगठ्यावरचे व्यवहार बंद...

महिनाभरापूर्वी गाव कॅशलेस करण्यासाठी जिल्हा परिषदेनं पूर्ण यंत्रणा कामाला लावली होती. 12 वर्षावरील सगळ्यांचीच खाती बँकेत उघडण्यात आली आणि आधार कार्डनं लिंक करून फक्त अंगठ्यावर या गावचे व्यवहार सुरू झाले. मात्र, तीनच दिवसांत बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी गावाकडं पाठ फिरवली. त्यामुळं अंगठ्यावर चालणारे व्यवहार थंडावले.

प्रशासनाची स्टंटबाजी उघड

गावात एकही स्वाईप मशीनही नसल्यामुळं नाईलाजानं सर्वच कॅशलेस व्यवहार बंद पडले. गावक-यांनी ही सर्व प्रशासनाची स्टंटबाजी असल्याची प्रतिक्रिया दिलीय. मोठा गाजावाजा करत 'राज्यातलं दुसरं कॅशलेस गाव' असं जाहीर केलेल्या या गावात फक्त पाच दिवसांत कॅशलेस प्रकार बंद झाला. मात्र, याचा मोठा फटका गावकऱ्यांना बसतोय.

घोषणांच्या अंमलबजावणीचं काय?

प्रशासन मात्र अजूनही यावर सारवा-सारव करताना दिसतंय. योजना पुढं नेण्याची जबाबदारी गावकऱ्यांची असल्याचं जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड यांनी म्हटलंय. 

ज्या अधिकाऱ्यांनी वाजत गाजत घोषणा केली त्याच अधिकाऱ्यांची आताची ही भाषा निश्चितच दुर्देवी आहे. त्यात गावाचं नाव इतकं झालं की बँकही तुमचं गाव कॅशलेस आहे तर कॅश कशाला पाहिजे असा प्रश्न गावकऱ्य़ांना करतेय. त्यामुळं प्रशासनाच्या फक्त चमकुगिरीचा मोठा फटका गावकऱ्यांना बसतोय.