www.24taas.com, नवी दिल्ली
नोकरीमध्ये भूमिपुत्रांनाच प्राधान्य दिले गेलेच पाहिजे, ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भूमिका प्रथमपासून राहिली आहे. ही भूमिका आता सौदी अरेबियात सुरू करण्यात आली आहे. तसा नवा कायदा गुरुवारपासून सौदीत राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सौदीमध्ये काम करणाऱ्या सात लाख केरळी कामगारांना रोजगारापासून मुकावे लागल्याने ते धास्तावलेत.
भूमिपुत्र आणि मराठी माणसांच्या हक्कांसाठी शिवसेना आणि मनसे हे राजकीय पक्ष आपली मते मांडत आले आहेत. त्याबाबत आंदोलन करत आहेत. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून राडाही केला. त्यामुळे या दोन्ही संघटना राडेबाजीला खतपाणी घालत असल्याचा आरोपही होत आहे. या पक्षांचे ज्या मुद्द्यावरून राजकारण सुरू आहे, तो मुद्दा आता सौदीमध्ये उचलून धरण्यात आला आहे.
सौदी अरेबियातील खासगी कंपन्यांतील २५ टक्के कामगारवर्ग हा सौदीचा स्थानिकच असला पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली आहे. यामुळे येथे काम करणारा कामगार धास्तावलाय. केरळमधील मात्र हजारो लोकांची चिंता वाढली आहे. कारण नव्या कायद्यामुळे सौदीतील अनेक केरळी कामगारांवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे ते परतीचा मार्ग पकडण्याची शक्यता आहे.
‘निताकत’ नावाच्या कायद्यानुसार कंपनीत किमान ४९ कामगार सौदी अरेबियाचे असले पाहिजेत, अशी अट आहे. याचा थेट फटका केरळ राज्याला बसेल. सात लाख कामगार सौदीत काम करतात. त्यांनी पाठवलेल्या पैशांतूनच केरळची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. दरम्यान, रियाध येथील भारतीय दूतावासातील एका अधिकार्याणने दिलेली माहिती चिंता वाढवणारी आहे. त्यांच्या मते अनेक केरळी कामगार दूतावासात चौकशी करत आहेत. मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी पंतप्रधानांनी सौदीने ही मुदत वाढवावी, यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी केली आहे.