खासगी शाळांपुढं सरकार झुकले

www.24taas.com, मुंबई

गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णय केंद्र सरकारनं घेतल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळानंही या निर्णयाला मंजूर दिलीय. परंतु खासगी शाळांचा या निर्णयाला असलेला विरोध लक्षात घेऊन प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १०  हजार २१७ रुपये खासगी शाळांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळं खासगी शाळांपुढं राज्य सरकार झुकल्याचं चित्र दिसत आहे.

आरटीईनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क मिळणं गरजेचं असल्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिल्यानंतर केंद्र सरकारनं खाजगी शाळांमध्ये २५टक्के विद्यार्थी हे गरीब वर्गातील असावेत, सा निर्णय घेतला होता.  राज्यभरातील खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवल्या असल्या तरी त्यावरील प्रवेशाची जबाबदारी संस्थाचालकांवर टाकण्यात आल्याने हे प्रवेश योग्य प्रकारे होतील का, पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळतील का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

ज्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक वर्ग आहेत, त्या शाळांना दोन वर्षे या विद्यार्थ्यांना फुकटात शिकवावे लागणार आहे. या जागांची माहिती शाळेच्या सूचनाफलकावर लावून विभागातील पालकांकडून अर्ज मागविण्यात येणार आहेत. शिक्षण विभागाचे अधिकारी केवळ देखरेखीचे आणि तक्रार आल्यास कारवाईचे काम करतील, असे सूत्रांनी सांगितल्याने ही योजना कितपत यशस्वी होईल याविषयी साशंकता आहे. या जागा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे चालक नाखूश आहेत. त्यामुळे ते कितपत जबाबदारीने हे प्रवेश पार पाडतील हा प्रश्न आहे.

व्हिडिओ पाहा..

[jwplayer mediaid="102541"]