आयपीएल थकबाकी : राज्य सरकारला थप्पड!

www.24taas.com, मुंबई
आयपीएलला पुरवलेल्या सुरक्षाव्यवस्थेचे पैसे वसूल करण्यात राज्य सरकारला अजून यश आलं नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारवर मुंबई हायकोर्टानं चांगलेच ताशेरे ओढलेत.
२०१० मध्ये नवी मुंबईत डी. वाय. पाटील स्टेडीयमवर आयपीएलचे सामने झाले होते. यावेळी पुरवलेल्या पोलीसांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे १० कोटी रुपये अजून बीसीसीआयनं दिले नाहीत. याप्रकरणी दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालायानं राज्य सरकारला फटकारलंय. ‘आयपीएल सामने होऊन आता दोन वर्ष उलटली आहेत आणि राज्य सरकारला मात्र थकबाकी वसूल करण्याची जराही फिकीर नाही. राज्य सरकारला ही रक्कम छोटी वाटत असेल तरी ही रक्कम नागरिकांसाठी मात्र नक्कीच मोठी आहे. थकबाकी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारनं सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला नाही आणि आयपीएलच्या सुरक्षेसाठी व्यवस्था जुंपून राहिली’, अशा कडक शब्दांत न्या. ए. एम. खानविलकर आणि ए. पी भांगले यांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलंय.
‘बीसीसीआय ही एक कमर्शिअल संस्था आहे आणि जी बक्कळ पैसा कमावतेय अशी... खेळाडुंवर वारेमाप उधळपट्टी करणारी बीसीसीआय राज्य सरकारची १० करोडची थकबाकी वेळेत परत करू शकत नाही?’ असा सवाल विचारत हायकोर्टानं बीसीआयलाही धारेवर धरलंय.

‘बीसीसीआय हे पैसे राज्य सरकारला देऊ शकत नाही, कारण अशी काही सुरक्षा व्यवस्थेची बीसीआयनं कधी मागणी केलीच नव्हती’, अशी भूमिका बीसीसीआयचे सल्लागार राजू सुब्रह्मन्याम यांनी घेतलीय. बीसीसीआयशी त्यांच काही एक घेणं-देणं नसून ही जबाबदारी फ्रेंचाईजींची आहे, असा दावा करत त्यांनी हा खर्च फ्रेंचायजीवर ढकलण्याचा प्रयत्न केलाय.
राज्य सरकारनं त्याबाबत योग्या पाठपुरावा केला नसल्याचा आरोप होतोय. पैसे वसुलीचे कोर्टानं निर्देश दिल्यानंतरही पैसे वसूल करण्यात दिरंगाई होतेय. या प्रकरणी दाखल जनहीत याचिकेवर आता २६ मार्चला सुनावणी होणार आहे.